काठमाडौं, जेठ १३ – संविधानको मर्मविपरीत प्रदेश सरकारहरूद्वारा जारी गरिएका ऐन र नियमावलीविरुद्ध सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरू एकजुट हुँदै आन्दोलनमा उत्रने भएका छन्। आन्दोलनको क्रममा उनीहरूले सातबुँदे मागसहित देशभर सार्वजनिक सवारी सञ्चालन बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ, सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ, ढुवानी व्यवसायी महासंघ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन र नेपाल यातायात मजदुर संघलगायतका संगठनहरू मिलेर ‘सार्वजनिक यातायात बचाउ केन्द्रीय संघर्ष समिति’ गठन गरी आन्दोलनको खाका तयार पारेका हुन्।

महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वारका अनुसार, प्रदेश सरकारहरूले सवारी ऐन २०४९ को दफा ८(२) र १२(१) लाई बेवास्ता गर्दै संघीय कानुनसँग असमञ्जस्यपूर्ण नियमावली ल्याइरहेका छन्, जुन संविधान विपरीतका कार्य हुन्।

व्यवसायीहरूको मुख्य मागमा गण्डकी प्रदेशले जेठ १ गते जारी गरेको निजी सवारी सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली २०८२ खारेज गर्नुपर्ने, संघ संस्था दर्ता ऐन अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतले २०८० चैत २० मा दिएको परमादेश तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, सवारी ऐन २०४९ मा भइरहेको संशोधन प्रक्रिया छिटो टुंगोमा पुर्‍याइनुपर्ने लगायतका बुँदा रहेका छन्।

साथै, व्यवसायीहरूले ढुवानी ऐन कार्यान्वयन गरी मालवस्तुको अनिवार्य बीमा नीति ल्याउन, मालवाहक सवारी साधनको भारवहन सीमा कडाइका साथ लागू गर्न, सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य रूपमा लागू गर्न र दुर्घटनामा राहत तथा क्षतिपूर्तिको लागि छुट्टै कोष स्थापना गर्नुपर्ने माग समेत राखेका छन्। विदेशी सवारी साधनले नेपालको भन्सार नाकामा ७२ घण्टे सुविधा पाउने असमान नीतिको तत्काल समीक्षा गर्नुपर्ने पनि उनीहरूको माग छ।

यसै सन्दर्भमा व्यवसायीहरूले मंगलबार सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन् भने बुधबार प्रदेश प्रमुखहरूलाई पनि औपचारिक मागपत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको छ। आन्दोलनको पहिलो चरणमा १८ गते देशभरका प्रदेशहरूमा कालो झन्डा र सवारीसाधनसहितको विरोध ¥याली गरिने जनाइएको छ।

यदि १८ गतेसम्म सरकारबाट कुनै सकारात्मक जवाफ आएन भने, १९ गतेदेखि देशभर सार्वजनिक यातायात सेवा अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिने व्यवसायीहरूको चेतावनी छ।

सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरूका अनुसार, सन् २०७४ मा यातायात क्षेत्रलाई कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने निर्णयले हजारौं व्यवसायी पलायन हुनुपरेको थियो। हाल पुनः त्यस्तै अवस्थाको दोहोरिन लागेको भन्दै उनीहरूले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा गरिएको १३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी जोखिममा परेको र करिब १५ लाख श्रमिकको रोजगारी र ४० लाखभन्दा बढी जनसंख्या अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने बताएका छन्।