News Portal

रवि लामिछानेको थुनासम्बन्धी आदेशमा सर्वोच्चको संशोधन : सामान्य त्रुटि सच्याउन विशेष पेसी

हिमालीसंचार संवाददाता
२८२ पटक

काठमाडौं, जेठ ११ – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र पूर्व डिआइजी छविलाल जोशीको थुनासम्बन्धी आदेशमा सामान्य त्रुटि भेटिएपछि सर्वोच्च अदालतले आइतबार विशेष पेसी बसेर उक्त त्रुटि सच्याएको छ।

यसअघि, शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले लामिछाने र जोशीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्न आदेश दिएको थियो। तर सो आदेशमा ‘आदेश’को साटो ‘फैसला’ उल्लेख भएको पाइएपछि त्यसलाई विधिसम्मत बनाउन आजको मितिमा पेसी राखिएको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले जानकारी दिए।

“अस्तिको आदेशमा ‘फैसला’ लेखिएको रहेछ, जबकि त्यहाँ ‘आदेश’ उल्लेख हुनुपर्ने हो। सो त्रुटि सच्याउन इजलास अधिकृतले प्रतिवेदन दिएपछि आज विशेष पेसी बसेको हो,” पाण्डेले बताए।

यसअघि नै उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले चैत २२ गते रवि लामिछानेलाई थुनामै राख्ने आदेश दिएको थियो, जसलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको हो। यस निर्णयसँगै लामिछाने र जोशी हाल रूपन्देहीस्थित जिल्ला कारागारमै रहेका छन्।

दुवैले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरे पनि उक्त रिटमा सुनुवाइपछि सर्वोच्चले थुनामै राख्नुपर्ने निर्णय सुनाएको थियो। अब मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म उनीहरू कारागारमै रहने निश्चित भएको छ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

मिनिल्यान्डले 4 GPA ल्याउने भानुभक्तलाई सम्मान गर्‍यो

रबिन्द्र बराल- मोरङको रङ्गेली–७ मा रहेको मिनिल्यान्ड इङ्लिस बोर्डिङ स्कुलले एसईई परीक्षामा 4 GPA प्राप्त...

शिक्षामा गुणस्तरको दाबी गर्ने नगरपालिकाको यथार्थ अवस्था

रबिन्द्र बराल-मोरङको सुनवर्षी नगरपालिकाले शिक्षामा गुणस्तरीय सुधारको दाबी गरिरहे पनि स्थानीय सामुदायिक विद्यालयहरूको वास्तविक अवस्था...

रंगेलीमा ब्राउन सुगरसहित ४ जना पक्राउ

रबिन्द्र बराल- मोरङको सीमावर्ती क्षेत्रमा पछिल्लो समय लागूऔषध ओसारपसार तथा बिक्री–वितरण बढ्दै गएको पाइएको छ।...

राजनीतिक संरक्षणमा वर्षौंदेखि विद्यालयको जग्गा कब्जा

रंगेली -नेपाल सरकारले सामुदायिक विद्यालयहरूको अतिक्रमित जग्गाको अभिलेख माग गर्न थालेपछि रंगेली नगरपालिका भित्रका विद्यालयहरूले आफ्नो...

रेविज खोप अभावले रङ्गेली क्षेत्रमा सर्वसाधारण मारमा, महँगो मूल्यमा खरिद गर्न बाध्य

रबिन्द्र बराल- नेपाल सरकारले विगत दुई महिनादेखि देशभरिका सरकारी अस्पतालहरूमा निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको रेविजविरुद्धको...