काठमाडौं, जेठ ९ – सहकारी कोष अपचलन प्रकरणमा मुछिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा आज भएको बहसमा जाहेरीकर्तातर्फका कानुनी प्रतिनिधिहरूले तीव्र स्वरमा उनलाई थुनामुक्त गर्नु नहुने दाबी गरेका छन्।

जाहेरीकर्ताका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, सुरेन्द्र भण्डारी र अधिवक्ता रामचन्द्र गौतम (आरसी) ले बहस गर्दै रविलाई कुनै हालतमा छुट दिन नहुनेमा जोड दिए। उनीहरूले अदालतसमक्ष प्रस्तुत गरेका तर्कहरूमा रविको संलग्नता मात्र नभई गम्भीर आर्थिक अपचलन र संगठित अपराधको आशंका पनि उठाइएको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले रविलाई पक्राउ गर्ने प्रक्रियामा प्रारम्भिक त्रुटि भए पनि पछि सो त्रुटि सच्याइएको भन्दै, “थुनुवा पूर्जी जारी नगरी पक्राउ गर्नु कानुनी दृष्टिले अवैध थियो, तर पूर्जी जारी भएसँगै थुनाको प्रक्रिया वैध भइसकेको छ,” भन्ने धारणा राखे।

उनले रवि लामिछाने गोर्खा मिडियाका प्रबन्ध निर्देशक भएको नाताले सहकारी कोषमा आएको ८६ करोड रुपैयाँको प्रयोगमा प्रत्यक्ष भूमिका रहेको बताए। “रवि लामिछाने नै प्रमुख निर्णायक भएकाले गोर्खा मिडिया उहाँ बिना टिक्न सकेन। उहाँले लगानी नगरेको भए पनि कम्पनीमा प्रभावशाली भुमिका खेल्नु भएको तथ्यहरूले थुनामा राख्नुपर्ने आवश्यकता पुष्टि गर्छ,” भण्डारीले तर्क गरे।

यता अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सो मुद्दालाई सामान्य आर्थिक प्रकरण नभई, संविधान र अर्थतन्त्रमा आघात पुर्‍याउने संगठित अपराधको रूपमा चित्रण गरे। “पाँचवटा सहकारीका कोष अपचलन गरिएको प्रमाणहरू छन्। यसले मुलुकको तीन खम्बे अर्थनीति मध्ये एक खम्बा डगमगाएको छ,” त्रिपाठीको भनाइ थियो।

उनले थपे, “सामान्य व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र हजारौं पीडितको न्यायको अधिकारमध्ये राज्यले उत्तरदायी पक्ष रोज्नुपर्छ। संगठित अपराधमा संलग्न भनिएकालाई बेल दिनु उजुरीकर्ताको सुरक्षामाथि खतरा हुन सक्छ।”