पोखरा, जेठ २ – सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा थुनामा रहेका पूर्व सञ्चारकर्मी रवि लामिछाने र छविलाल जोशीका लागि उच्च अदालत पोखराले विशेष आदेश जारी गरेको छ। अदालतले उनीहरूद्वारा दायर पुनरावेदन निवेदनमाथिको सुनुवाइबारे तत्काल जानकारी गराउन सम्बन्धित कारागारलाई निर्देशन दिएको हो।
मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश मिलनकुमार राईको संयुक्त इजलासले शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै, लामिछाने र जोशी हाल रुपन्देहीको कारागारमा थुनामा रहेको जानकारीको आधारमा कारागार कार्यालयमार्फत सुनुवाइसम्बन्धी सूचना छिटो पठाउन आदेश दिएको हो।
उक्त मुद्दा कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारीमा रकम अपचलन तथा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा दर्ता भएको हो। कास्की जिल्ला अदालतले गत पुस २५ गते लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो, तर उक्त आदेशप्रति असहमति जनाउँदै दुबै पक्षले उच्च अदालत पोखरामा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरेका थिए।
लामिछाने पक्षले अदालतमा पेश गरेको निवेदनमा धरौटी आदेश खारेज गरी साधारण तारेखमा छाड्न आग्रह गरिएको छ भने सरकारी वकिलको कार्यालय र जाहेरवालाहरूले भने उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन माग गरेका छन्।
शुक्रबारको सुनुवाइमा लामिछाने र जोशीको तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, रमण श्रेष्ठ र अधिवक्ता सुरेन्द्र थापाले थुनामा रहेका प्रतिवादीलाई जानकारी नै नदिई सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढाइएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। उनीहरूले प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्ने माग गर्दै सोही दिन सुनुवाइ स्थगित गर्न आग्रह गरेका थिए।
उता, वादी पक्षबाट उपन्यायाधिवक्ताद्वय सुरेन्द्रराज काफ्ले र दशरथ पंगेनीले अदालतमा आफ्नो पक्षबाट बहस प्रस्तुत गरेका थिए।
अदालतले रवि लामिछाने र छविलाल जोशीलाई सुनुवाइको जानकारी छिटो दिन निर्देशन दिएको छ भने अन्य प्रतिवादीहरू — आरती गुरुङ, मिना गुरुङ, रामबहादुर खनाल, लिला पछाइं र कृष्णबहादुर गुरूको सुनुवाइ आइतबारका लागि तोकेको छ।
यस मुद्दालाई उच्च अदालतले विशेष प्राथमिकतामा राख्दै हेर्दाहेर्दैमा राखेको जनाएको छ। सुनुवाइको बाँकी चरणमा के हुने हो भन्ने चासो अहिले कानुनी वृत्तमा तीव्र रूपमा फैलिएको छ।