काठमाडौं, जेठ १ – काठमाडौंमा सम्पन्न “एनआरएनए ग्लोबल कन्क्लेभ–२०२५” ले गैरआवासीय नेपालीहरू (एनआरएन) बीचको विवाद समाधान, नागरिक अधिकार र नीति सुधारका सन्दर्भमा आठ बुँदे निष्कर्ष सार्वजनिक गर्दै समावेशी संवाद र संस्थागत एकताको अपिल गरेको छ।
कन्क्लेभले हाल गैरआवासीय नेपाली संघभित्र देखिएको विवाद सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा विचाराधीन रहेकाले फैसलासम्म संयमता अपनाउन सबै पक्षसँग आग्रह गर्दै, कसैलाई पनि विखण्डनतर्फ नगई समावेशी संवादमार्फत समाधान खोज्न आग्रह गरेको छ।
एकता र संवादको पक्षमा अपिल
निष्कर्षमा भनिएको छ, “हामी विभाजित नभई एकीकृत एनआरएनएको पक्षमा छौं। फरक मत राख्ने वा असन्तुष्ट रहेका सबै पक्षलाई गम्भीरताका साथ पुनर्विचार गर्न, एकताको भावना जागृत गर्न र आपसी संवादमा सहभागी हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं।”
भिसा नीति सरल बनाउन माग
गैरआवासीय नेपाली नागरिकता पाएका व्यक्तिहरूलाई नेपाल आउँदा १० वर्षे भिसा लिने प्रावधानलाई संशोधन गरी आजीवन भिसा दिनुपर्ने माग गरिएको छ। साथै अध्यागमन विभागमार्फत भिसा म्याद थपजस्ता झन्झटिलो प्रक्रिया हटाई स्थायी समाधानको आवश्यकता औंल्याइएको छ।
गैरआवासीय नेपाली ऐन तत्काल संशोधन गर्न सुझाव
गैरआवासीय नेपालीसँग सम्बन्धित कानुनी तथा प्रशासनिक जटिलताहरू समाधान गर्न संसदको चालु अधिवेशनबाटै ऐन संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। ऐन संशोधन प्रक्रियामा एनआरएनएसँग प्रत्यक्ष छलफल गरी सुझाव समेट्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ।
आईपीओमा एनआरएनको पहुँच बढाउन आग्रह
एनआरएनहरूलाई आईपीओमा हाल ४९ प्रतिशतसम्म मात्र अनुमति दिइएको भए तापनि यो अपुग भएको भन्दै सो हिस्सा ८५ प्रतिशत पुर्याउन नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरिएको छ।
पीएनओको पहिचान र मान्यता दिनुपर्ने
थाइल्याण्ड, म्यानमार, मलेसिया, फिजी, कम्बोडिया लगायत मुलुकमा रहेका करिब पाँच लाख नेपाली मूलका विदेशी नागरिक (Persons of Nepali Origin – PNO) लाई गैरआवासीय नेपालीको मान्यता दिइ सम्बन्धित कानुनमै व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि निष्कर्षमा उल्लेख छ।
गोर्खा मुद्दामा नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण
बेलायतमा गोर्खा समुदायले समान अधिकारका लागि लामो समयदेखि चलाएको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकार गम्भीर हुनुपर्ने कुरामा पनि कन्क्लेभले जोड दिएको छ।
सामाजिक सुरक्षा र सीप प्रयोगको व्यवस्था आवश्यक
विदेशमा रहेका तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका नेपालीहरूको सीप, ज्ञान, अनुभव र प्रविधिलाई नेपालको समृद्धिमा उपयोग गर्न सहज संयन्त्र बनाउनु पर्ने र उनीहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव पनि कन्क्लेभले दिएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित उच्च सरकारी अधिकारी, विभिन्न दलका नेता, नीतिनिर्माता, एनआरएन पदाधिकारी तथा अभियानकर्ताहरूको उपस्थिति रहेको यस सम्मेलनले गैरआवासीय नेपालीको सरोकारका विषयमा गम्भीर छलफल र दीर्घकालीन समाधानका खाका प्रस्तुत गरेको छ।
