काठमाडौं, वैशाख २६ – गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को एकता महाधिवेशनबाट सर्वसम्मतिले निर्वाचित अध्यक्ष महेश कुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा बनेको टिमलाई काम गर्न सर्वोच्च अदालतले बाटो खुला गरिदिएको छ।

महेश श्रेष्ठको अध्यक्षतामा निर्वाचित टिमले काम गर्न नपाओस् भनेर बद्री केसीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। उनले आफू यसअघि नै निर्वाचित अध्यक्ष भएको र आफ्नो कार्यकाल अझै ५ महिना बाँकी रहेको दाबी गर्दै महेश श्रेष्ठलाई तत्काल काम गर्न नदिन अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए।

तर, बिहीबार भएको सुनुवाइमा न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै केवल कारण देखाऊ आदेश जारी गर्‍यो। अदालतको यो निर्णयपछि महेश श्रेष्ठ नेतृत्वको टिमले अब निर्वाध रूपमा संघको कामकाज अगाडि बढाउन पाउनेछ।

यसअघि पनि बद्री केसीले एकता महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै उच्च अदालत पाटन र सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए, तर दुवै अदालतले त्यस्ता माग अस्वीकार गरेका थिए। अन्ततः महाधिवेशन सम्पन्न भई श्रेष्ठको टिम निर्वाचित भएको हो।

प्रवक्ता गंगाधर गौतमले अदालतको पछिल्लो निर्णयपछि अब बद्री केसीले सचिवालयको साँचो नवनिर्वाचित टिमलाई बुझाउनु बाहेक कुनै विकल्प नरहेको बताएका छन्।

बद्री केसीको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता विजय मिश्र, अधिवक्ता अपूर्व खतिवडा लगायतले बहस गरेका थिए भने महेश श्रेष्ठको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दी, शम्भु थापा, सुशील कुमार पन्त, दिनमणि पोखरेल र अधिवक्ता डा. नारायण दत्त कँडेलले बहस गरेका थिए।

अधिवक्ता डा. कँडेलले अदालतको निर्णयपछि अब एनआरएनएको वैधानिक कार्यसमिति महेश श्रेष्ठ नेतृत्वको टिम मात्रै रहेको स्पष्ट पारे। “बद्री केसीको कार्यकाल बाँकी रहेको भन्ने दाबी पनि सर्वोच्चले अस्वीकार गरिसकेको छ,” उनले भने।

अध्यक्ष महेश श्रेष्ठले अदालतको निर्णयपछि सबै पक्षलाई विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिएर संघमा एकता कायम गर्न अपिल गरेका छन्। उनले बृहत् एकताको लागि आफ्नो टिम निरन्तर प्रयत्नशील रहेको बताएका छन्।