काठमाडौँ, वैशाख ९ – गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेशको पालना नगरेको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालत अन्तर्गतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले संघलाई कडा चेतावनी दिएको छ।
निर्देशनालयका निर्देशक जनक प्रसाद शर्माले सोमबार एनआरएनएको सचिवालयलाई पत्र पठाउँदै निर्धारित मितिमा एकता महाधिवेशन सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छन्। यसअघि नै एनआरएनएको उच्चस्तरीय समितिले यही वैशाख २० देखि २२ गते (३–५ मे, २०२५) काठमाडौँमा महाधिवेशन गर्ने तयारी गरिरहेको अवस्थामा सर्वोच्चको यो निर्देशन आएको हो।
पत्रमा सचिवालयले अदालतको आदेशअनुसार काम भइरहेको उल्लेख गरे पनि उच्चस्तरीय समितिलाई सचिवालय हस्तान्तरण नगरेको विषयलाई निर्देशनालयले गम्भीररूपमा लिएको बताइएको छ। पत्रमा भनिएको छ, “उच्चस्तरीय समितिको च.नं. २०८१-८२–२६ मिति २०८१।१२।१९ को पत्रले सचिवालय हस्तान्तरण गर्न नसकिने जवाफ दिएको पाइयो। तर, समितिको प्रगति विवरणअनुसार चौध पटक बैठक बसेर अदालतले तोकेको समयमै कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको छ। त्यसैले मिति २०८०।१२।२१ को परमादेशअनुसार तोकिएको समयमा नै महाधिवेशन सम्पन्न गरिनुपर्ने छ।”
त्यसैगरी, निर्देशनालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई महाधिवेशन सम्पन्न गराउन आवश्यक समन्वय र सहयोग गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। साथै, म्याद थप्न कुनै कानुनी प्रावधान नभएकोसमेत औंल्याएको छ।
यहीबीच, बद्री केसी पक्षले काठमाडौँमा राजनीतिक भेटघाट गर्दै महाधिवेशनमा अवरोध ल्याउने प्रयास गरिरहेको आरोप लागिरहेका बेला यो चेतावनीसहितको पत्र आएको हो। निर्देशनालयले सचिवालय हस्तान्तरण गर्न चौथोपटक औपचारिक पत्र पठाएको हो।
उच्चस्तरीय समितिकी सदस्य तथा प्रचार उपसमितिकी संयोजक रबिना थापाले भनिन्, “अदालतको आदेशको पालना गर्नु नै लोकतान्त्रिक अभ्यासको आधार हो। अब ढिलाइ नगरी सचिवालय हस्तान्तरण हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ।” उनले समितिका सबै सदस्यहरूलाई बैठक बसेर समाधान निकाल्न आग्रह पनि गरिन्।
यसैबीच, परराष्ट्र मन्त्रालय वा सर्वोच्च अदालतले बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई वैधानिक मान्यता नदिएको यथार्थ हुँदाहुँदै पनि, केसी पक्षले सचिवालय नियन्त्रणमा राख्दै आएको छ। कानुनविद्हरूका अनुसार अदालतको आदेश पालना नगरे संघले मानहानीको सजाय भोग्नुपर्ने स्थिति आउनेछ, त्यसैले अब सचिवालय उच्चस्तरीय समितिलाई हस्तान्तरण गर्नु बद्री केसी पक्षको एकमात्र विकल्प भएको स्पष्ट छ।