काठमाडौँ, वैशाख २ – गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का सबै प्रतिनिधिहरू (डेलिगेट्स) लाई अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आइसिसी) का सबै पदहरूमा उम्मेदवारी दिन पाउने निर्णयलाई एनआरएन अभियन्ताहरूले स्वागत गरेका छन्।
नेपाल सरकारका प्रतिनिधिहरू समेत सहभागी उच्चस्तरीय समितिको पछिल्लो बैठकले उक्त निर्णय गरेको समितिका सदस्य विनोद कुँवरले जानकारी दिए।
अब तोकिएको शुल्क तिरेर आगामी मे ३–५, २०२५ मा काठमाडौँमा हुने एकता महाधिवेशनमा भाग लिनका लागि नाम दर्ता गराएका जो–कोही प्रतिनिधि आइसिसीको कुनै पनि पदमा उम्मेदवारी दिन योग्य हुनेछन्।
“विगतमा डेलिगेट बन्ने प्रक्रियामा धेरै अवरोधहरू राखिएका थिए। तर अहिले विशेष परिस्थितिमा सबै पञ्जीकृत सदस्य डेलिगेट बन्न पाउने र सबै डेलिगेटहरूले आइसिसीको लागि उम्मेदवारी दिन पाउने नियम संस्थाको लोकतान्त्रिकरणका लागि कोशेढुङ्गा सावित हुनेछ,” एनआरएनए अमेरिकाका पूर्व अध्यक्ष बुद्धि सुवेदीले भने। उनले यो निर्णयले योग्य तथा समर्पित व्यक्तिहरूका लागि आइसिसीको नेतृत्वमा पुग्ने ढोका खुलेको बताए।
त्यस्तै, एनसीसी क्यानडाका पूर्व अध्यक्ष दीपक गौतमले आइसिसीको नेतृत्वमा पुग्न कसैलाई पनि छेकबार लगाउनु नहुने बताए। “संसारभरबाट आएका डेलिगेटहरूले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने प्रक्रिया हो। त्यसैले नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई खुला र पारदर्शी बनाउन आवश्यक छ,” उनले भने।
एनसीसी डेनमार्कका पूर्व अध्यक्ष शैलु अधिकारीले पनि उक्त निर्णयको स्वागत गरे। “आइसिसीको कुनै पनि पदमा उम्मेदवारी दिन पाउनु हरेक डेलिगेटको अधिकार हो। अब सबै प्रतिनिधिहरूले एनआरएनएलाई अनुभव र डाइनामिक नेतृत्व दिन सक्ने साथीहरूलाई चुन्ने विश्वास लिएका छौं,” उनले भने।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार गठित उच्चस्तरीय समितिले आगामी २२ अप्रिल (नेपाल समय अनुसार राति १२ बजे अघि) समितिको वेबसाइट www.nrnahlc.com मा गएर आवश्यक प्रमाणसहित डेलिगेट दर्ताका लागि आवेदन दिन आग्रह गरेको छ।