फाल्गुन २२, वाशिंगटन – अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले करिब २ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको वैदेशिक सहायता रोक्का गर्न दायर गरेको आपतकालीन अनुरोध अस्वीकार गरेको छ।
फेब्रुअरी १३ मा वाशिङटनस्थित संघीय जिल्ला अदालतका न्यायाधीश आमिर अलीले ट्रम्प प्रशासनलाई सहायता रोक्न नपाइने आदेश जारी गरेका थिए। यसविरुद्ध ट्रम्पले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरे पनि ५-४ को बहुमतले उनको माग अस्वीकृत गरिएको हो।
सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि न्यायाधीश अलीले अमेरिकी सरकारलाई रोकिएका सहायता कार्यक्रमहरूको भुक्तानी पुनः सुचारु गर्न तालिका बनाउने निर्देशन दिएका छन्। तर कुन-कुन कार्यक्रमको भुक्तानी पुनः हुने भन्ने विषय भने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन।
ट्रम्प प्रशासनको सहायता रोक्ने निर्णयका कारण संसारभर विभिन्न परियोजनाहरू प्रभावित भएका थिए। नेपालमा पनि अमेरिकी सहयोग निकाय युएसएड (USAID) का कार्यक्रमहरू प्रभावित भएका छन्।
युएसएडले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, आर्थिक विकास, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणजस्ता क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ। नेपालमा मात्रै युएसएड ७० वर्षभन्दा लामो समयदेखि सक्रिय छ। सन् २०२२ मा नेपाललाई पाँच वर्षका लागि ६६ करोड डलर (करिब ९१ अर्ब रुपैयाँ) सहायता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो। तर हाल सरकारसँग प्रत्यक्ष सम्झौता (G2G) भएका सबै कार्यक्रमहरू ९० दिनका लागि स्थगित गरिएको छ भने अन्य केही कार्यक्रम क्रमशः रद्द गरिँदै गएका छन्।
युएसएडले नेपालमा ३३ वटा मुख्य कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। तीमध्ये चार वटा परियोजना नेपाल सरकारलाई प्रत्यक्ष अनुदानस्वरूप दिइन्छ, जसअन्तर्गत करिब ९.८ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने बताइएको छ।
त्यस्तै, युएसएड आफैंले २९ वटा कार्यक्रम प्रत्यक्ष रूपमा सञ्चालन गरिरहेको छ। यी कार्यक्रमको सम्झौताअनुसार ८१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट विनियोजन गरिएको छ।
युएसएडका सहायता कार्यक्रमअन्तर्गत नेपालमा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, महिला सशक्तिकरण, जलवायु परिवर्तन तथा लोकतान्त्रिक अभ्याससँग सम्बन्धित परियोजनाहरू सञ्चालनमा छन्। स्वास्थ्य सुरक्षासँग सम्बन्धित सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा, आपतकालीन स्वास्थ्य प्रतिक्रिया, शिक्षा समावेशीकरण, महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धन लगायतका कार्यक्रमहरू पनि छन्।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि यी सहायता कार्यक्रम पुनः सञ्चालनमा आउने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालमा रोकिएका अनुदान तथा विकास परियोजनाहरू पुनः सुचारु हुन सक्ने आशा गरिएको छ।