काठमाडौं, फागुन १२ – गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को नेतृत्व सम्बन्धी विवादले नयाँ मोड लिएको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिलाई सात दिनभित्र सचिवालय हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएको छ।

निर्देशन अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रथम श्रेणीको अधिकृत खटाउनुपर्ने भनिएको छ, जसले सचिवालय हस्तान्तरण प्रकृया सहज बनाउनेछ।

२०७८ मा सम्पन्न दशौं महाधिवेशनलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्दै शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समिति गठन गरी छ महिनाभित्र महाधिवेशन गराउन आदेश दिएको थियो। यही आधारमा १३ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको हो। तर, २०८१ साउनमा सर्वोच्चले अर्को फैसला गर्दै दशौं महाधिवेशनको विवाद ११औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिमा असर नगर्ने बताएको थियो।

एनआरएनएका उपाध्यक्ष हेमराज शर्माले सर्वोच्च अदालतको निर्देशन एकपक्षीय भएको दाबी गरेका छन्। उनले दुवै पक्षलाई सम्मान गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा केवल एउटा निर्णय कार्यान्वयन गराउन खोजिएको गुनासो गरे।

अर्की उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राईले वर्तमान कार्यसमितिलाई सर्वोच्च अदालतले कानुनी मान्यता दिइसकेको अवस्थामा कार्यान्वयन निर्देशनालयको पत्र धम्कीपूर्ण रहेको बताइन्। उनले एकतर्फी रूपमा आएको पत्र कानुनी उपचार खोज्ने बताइन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको पत्र कानुनी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताए। उनका अनुसार सर्वोच्चका दुई इजलासले अलग-अलग फैसला गरिसकेकाले पूर्ण इजलासले टुंगो लगाउनुपर्ने वा निर्वाचित कार्यसमितिले नै महाधिवेशन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

अब एनआरएनएको विवाद समाधानका लागि कानुनी प्रक्रिया र निर्वाचित कार्यसमितिको पहल नै निर्णायक बन्ने देखिएको छ।