काठमाडौं, फागुन ६ – सरकारले सार्वजनिक सवारीसाधन र स्कुल बस चालकका लागि ‘व्यावसायिक चालक अनुमति पत्र’ अनिवार्य गर्ने तयारी गरेको छ। सार्वजनिक सवारीसाधनमा बढ्दो दुर्घटना र चालकको लापरबाहीका गुनासोहरूलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले यस्तो निर्णय गर्न लागेको हो।
भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ‘सवारी तथा यातायात सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१’ को मस्यौदामा व्यावसायिक अनुमति पत्रको प्रावधान समेटेको छ। यो नयाँ कानुनले पुरानो सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ लाई प्रतिस्थापन गर्नेछ, जसमा यस्तो प्रावधान थिएन।
धेरै यात्रु बोक्ने सार्वजनिक सवारीसाधन र स्कुल बसका चालकले थप जिम्मेवारीका साथ सवारी सञ्चालन गर्नुपर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो। यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेलले व्यावसायिक चालकलाई अझ बढी जिम्मेवार बनाउन र दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न नयाँ नियम ल्याउन लागिएको बताए।
नयाँ कानुनले चालक अनुमतिपत्र बिना सवारी चलाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ। साथै, आफ्नो स्वामित्वको सवारीसाधन अनुमति पत्र नभएका व्यक्तिलाई चलाउन दिन पनि नपाइनेछ।
व्यावसायिक चालक अनुमतिपत्रका लागि उमेर र शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा कडाइ गरिएको छ। ठूला सवारीसाधन चलाउन २३ वर्ष र मझौला तथा साना सवारीका लागि २१ वर्ष उमेर पूरा हुनुपर्ने प्रावधान प्रस्तावित छ।
व्यावसायिक अनुमति पत्र प्राप्त गर्न न्यूनतम ८ कक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ। मानसिक असन्तुलन, छारे रोग, रिंगटा लाग्ने वा मादक पदार्थको दुर्व्यसनमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई अनुमति पत्र नदिइने उल्लेख गरिएको छ।
नयाँ कानुनमा चालक अनुमतिपत्रको अवधि १० वर्षको रहनेछ। हाल पाँच वर्षे रहेको यो अवधि नयाँ कानुन कार्यान्वयन भएपछि १० वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्नेछ। नवीकरणका लागि स्वास्थ्य परीक्षणको प्रमाणपत्र अनिवार्य हुनेछ।
भौतिक मन्त्रालयले मस्यौदालाई सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालाहरूको राय–सुझाव मागेको छ। १५ दिनभित्र प्राप्त राय–सुझाव समेटेर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने तयारी भइरहेको छ।
सार्वजनिक सवारीसाधनको सुरक्षा र चालकको जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्न सरकारको यो कदमले सकारात्मक परिणाम ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।