कञ्चनपुर २०८१, २८ माघ। कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिकामा मालपोत र नापी कार्यालयका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति प्रक्रियामा ढिलासुस्ती, विवादित निर्णय र प्रक्रियागत अनियमितताको आरोप लगाउँदै इच्छुक जग्गादाता निवेदक, स्थानीय बासिन्दा तथा सरोकारवालाहरूले कडा विरोध जनाएका छन्।

सोमबार नगरपालिकाका उपप्रमुख जोगराम चौधरीलाई नागरिक प्रतिनिधिहरूले ज्ञापन पत्र बुझाउँदै निष्पक्ष छानबिनको माग समेत गरेका छन्। ४ वर्षदेखि टुङ्गोमा पुग्न नसकेको जग्गा प्राप्ति प्रक्रियाबारे स्थानीयहरूले नगर प्रमुख पोतिलाल चौधरी नेतृत्वको नगर कार्यपालिकाको भूमिका असन्तोषजनक रहेको आरोप लगाएका छन्।

“नियम, कानुन र प्रक्रिया विपरीत भएका निर्णयहरूले नगरपालिकाको विश्वसनीयता कमजोर भएको छ। हामी निष्पक्ष निकास चाहन्छौँ,” इच्छुक जग्गादाता निवेदक केशवराज जोशीको भनाइ छ।

विवादित निर्णयहरू र प्रक्रियागत अन्योल !

ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिए अनुसार, २०७७ फागुन २६ गते नगर कार्यपालिकाले मालपोत र नापी कार्यालयका लागि वडा नं. ७ को सरकारी जग्गा उपयुक्त ठहर गरेको थियो। तर, ४ वर्ष बितिसक्दा पनि सो निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन। २०७९ मा निःशुल्क जग्गा दिन इच्छुक व्यक्तिहरूबाट आवेदन माग गरिएको थियो। तर डेढ वर्षसम्म सिफारिस समिति नै नबस्दा प्रक्रिया अन्योलमा परेको स्थानीयहरूको गुनासो छ।

२०८० असार १० गते नगर सभामा पारित नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ स्थानको प्रस्ताव गरिएपछि यो प्रकरण झनै विवादित बनेको छ। “एकातिर नगरपालिकाले पुराना निर्णयहरू कार्यान्वयन नगर्ने, अर्कोतर्फ मनोमानी ढङ्गले नयाँ प्रस्ताव अघि सार्ने प्रवृत्तिले समस्या झन् जटिल बनाएको छ,” ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ।

अख्तियार दुरुपयोगको आरोप !

२०८० कार्तिक १६ गते मालपोत कार्यालय बेलौरीका तत्कालीन प्रमुखले दुई व्यक्तिबाट जग्गा निःशुल्क दिने निवेदन दर्ता गरी मालपोत तथा नापी कार्यालयको लागि उपयुक्त भएको सिफारिस गरेका थिए। तर नगरपालिकाले पुनः सूचना प्रकाशित गर्दै नयाँ प्रस्ताव अघि सार्दा मालपोत कार्यालयको सिफारिसलाई बेवास्ता गरिएको देखिन्छ।

“नगर प्रमुखकै नेतृत्वमा गठित समितिले अख्तियार नाघेर निर्णय गरेको छ,” ज्ञापन पत्रमा आरोप लगाइएको छ। नगर कार्यपालिकाले निर्णय प्रक्रियामा अपनाएको ढिलाइ र पुनः पुनः निर्णय परिवर्तन गर्दा स्थानीय सरकारमाथि जनविश्वास कमजोर भएको बेलौरी बजार निवासी यज्ञ कँडेलको भनाइ छ।

निष्पक्ष छानबिन र तटस्थ समाधानको माग !

ज्ञापन पत्रमार्फत नागरिकहरूले ३ प्रमुख माग राखेका छन् :

१) मिति २०८१ असोज २१ गते बसेको नगर कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरू सिफारिस समितिको अख्तियारीसँग बाझिएकाले खारेज गरियोस् वा लागु नगरियोस्।

२) नगरप्रमुखबाट अनुपयुक्त मापदण्ड र गलत विवरण राखी तयार गरिएको प्रतिवेदन मुचुल्का रद्द गरियोस्।

३) निर्णय, पुनः निर्णय, सूचना, पुनः सूचना गर्दागर्दै विवादित बन्न पुगेको मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय बेलौरीका लागि निःशुल्क जग्गा प्राप्ति प्रकरणलाई १ महिना भित्र उपयुक्त निकास दिइयोस्।

ज्ञापन पत्रको प्रतिलिपि नापी कार्यालय बेलौरी, मालपोत कार्यालय बेलौरी, इलाका प्रशासन कार्यालय त्रिभुवनबस्ती, प्रमुख जिल्ला अधिकारी कञ्चनपुर, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौँ, प्रदेश सभा सदस्य दिवान सिंह बिष्ट, प्रतिनिधि सभा सदस्य तारा लामा तामाङ र भूमि व्यवस्था, कृषि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौँलाई समेत बोधार्थ एवं कार्यार्थ पठाइएको छ।

सरकारी सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रक्रियामा भएको ढिलासुस्ती र अनियमितताप्रति स्थानीयहरू आक्रोशित देखिएका छन्। यदि समस्या यथावत् रहेमा नागरिक तहबाट थप दबाब सिर्जना गरिने अर्का इच्छुक जग्गादाता निवेदक रामबहादुर मगर (गोरे)को भनाइ छ।

उक्त ज्ञापन पत्रमा ५ जना इच्छुक जग्गादाता निवेदकहरू केशवराज जोशी, चन्द्रकान्त भण्डारी, टिकाराम जैसी, रामबहादुर मगर र वसन्त मगर सहित समाजसेवी, व्यापार व्यवसायी, कृषक समेत जम्मा २६ जनाले हस्ताक्षर गर्नु भएको छ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै बेलौरी नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख जोगराम चौधरीले उक्त ज्ञापनपत्र नगर प्रमुखमार्फत दर्ता प्रक्रियामा लगी हुबहु कार्यपालिका बैठकमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ।