१४ माघ, काठमाडौं – जिल्ला अदालत रूपन्देहीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेलाई १ करोड रूपैयाँ धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको छ।

जिल्ला न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासले आइतबार सहकारी ठगी र संगठित अपराध मुद्दामा लामिछानेलाई धरौटी माग्ने आदेश गरेको हो। आदेशमा सुप्रिम सहकारीबाट १० करोड ९९ लाख रूपैयाँ अपचलन भएको प्रमाण र गोर्खा मिडिया नेटवर्कमार्फत रवि लामिछानेले आर्थिक कारोबार गरेको विवरणलाई आधार मानेको छ।

संसदीय समितिको प्रतिवेदन, गोर्खा मिडियाका लेखा परीक्षण प्रतिवेदन र चेक हस्ताक्षरका प्रमाणले रविको संलग्नता पुष्टि हुने अदालतको ठहर छ। सहकारीका ८६ करोड १८ लाख रूपैयाँभन्दा बढी अपचलन भएको र लामिछानेसहितका आरोपितहरूमाथि ५५ करोड ५९ लाख बिगो मागदाबी गरिएको छ।

रवि लामिछानेको सम्पत्ति रोक्का राख्नसमेत अदालतले आदेश दिएको छ। थुनछेक बहसपछि अदालतले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम धरौटीमा तारेखमा राख्न आदेश दिएको हो।