२५ पुस, काठमाडौं। जिल्ला अदालत कास्कीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेलाई ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।
सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका लामिछानेलाई न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो। अदालतले तोकेको धरौटी रकम बुझाएपछि लामिछाने तारेखमा रहेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नेछन्।
सरकारी वकिल कार्यालय, कास्कीले लामिछानेलगायत ६३ जनाविरुद्ध ५ पुसमा थप र ७ पुसमा पुरक अभियोजनपत्रसहित जिल्ला अदालतमा एक अर्ब ५१ करोड बिगो माग दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको थियो।
लामिछानेमाथि सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधका अभियोग लगाइएको छ। सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलनमा ३ करोड ३७ लाख ६५ हजार बिगो दाबी गरिएको छ भने सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फ २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार सात सय पाँच रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।
मुद्दामा लामिछानेसँगै पूर्वडिआइजी र गोर्खा मिडियाका पूर्वउपाध्यक्ष छविलाल जोशी, लामिछानेका सहयोगी लिला पछाईं, पूर्वसांसद तथा संस्थापक उपाध्यक्ष मीना गुरुङ, संस्थापक सदस्य कृष्णबहादुर गुरुङ, र पूर्वकोषाध्यक्ष आरती गुरुङ पनि प्रतिवादी छन्।
लामो बहसपछि आज अदालतले थुनछेक आदेश दिएको हो।
