काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं महानगरपालिकाले शिक्षा ऐन संशोधन गरेर वडाध्यक्षलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउन गरेको प्रावधान खारेज गरिदिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरू प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको संवैधानिक इजलासले १६ साउन २०८१ मा विद्यालय व्यवस्थापन समितिसम्बन्धी विवाद टुंग्याउँदै वडाध्यक्षलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउने संशोधित ऐन, २०८० खारेज गरिदिएको छ।
महानगरपालिकाले शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा २७ अन्तर्गत रहेको सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठनसम्बन्धी प्रावधानहरू संशोधन गर्नेगरी काठमाडौं महानगरपालिकाको नगरसभाले महानगरपालिका शिक्षा ऐन, २०७५ (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८० को दफा १२ र १४ संशोधन गरेको थियो।
सर्वोच्चले संविधान र प्रचलित कानुनसँग बाझिएको भन्दै महानगरपालिको जारी गरेको शिक्षा ऐनको संशोधित प्रावधान खारेज गरिदिएको हो।
‘नेपालको संविधानको मर्म र भावना, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (ज), शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १२ को उपदफा (१) र उपदफा (५) समेत संघीय कानुनी प्रावधानहरूसँग प्रतिकूल भई बाझिएको हुँदा उक्त काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा ऐन, २०७५ (पहिलो संशोधन) २०८० को उपदफा १२ र दफा १४ का व्यवस्थाहरू पूर्णरूपमा प्रारम्भदेखि नै लागू हुनेगरी बदर र अमान्य हुने ठहर्छ,’ सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ।
सर्वोच्चको सो फैसलासँगै यसअघि पदमुक्त भएका १७ वटा सामुदायिक विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पुरानै जिम्मेवारीमा फर्किएका छन्।
काठमाडौं महानगरभित्र सञ्चालित १७ वटा सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरूले दायर गरेको रिट निवेदनमा व्याख्या गर्दै सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्रको कानुन बनाउँदासमेत संघीय कानुन प्रतिकूल हुन नहुने भनी व्याख्या गरेको हो।
काठमाडौं महानगरभित्र सञ्चालित १७ वटा सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरूले दायर गरेको रिट निवेदनमा व्याख्या गर्दै सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्रको कानुन बनाउँदासमेत संघीय कानुन प्रतिकूल हुन नहुने भनी व्याख्या गरेको छ।
‘संविधानले राष्ट्रिय महत्व र सरोकारको विषय भएकाले शिक्षाको अधिकारलाई तीनै तहमा समान सरोकार कायम राख्न खोजिएको देखिन्छ,’ संवैधानिक इजलासको फैसलामा भनिएको छ, ‘एकभन्दा बढी तहको एकल अधिकारमा परेको विषयको कानुन बनाउँदा प्रदेशले संघीय कानुन प्रतिकूल नहुनेगरी र स्थानीय तहले संघीय एवं प्रदेश कानुन प्रतिकूल नहुनेगरी कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ।’
सर्वोच्च अदालतले वडाध्यक्ष वा उसले तोकेको वडा सदस्यलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउँदा आइपर्ने जटिलताका समेत विवेचना गरेको छ।
‘नयाँ कानुनी प्रावधानले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व चयनलाई सहभागितामूलक प्रक्रियाबाट क्रमशः निर्देशित–पदीय व्यवस्थातर्फ रूपान्तरण गरेको देखियो, स्थानीय तहले एकल अधिकारको विषयमा बनाउन सक्ने कानुन हाम्रो संवैधानिक मान्यता, कानुनी व्यवस्थाहरू, लोकतन्त्रका स्थापित विधि र मूल्य मान्यताको प्रतिकूल हुन सक्दैन,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘आमसरोकारवालाको अर्थपूर्ण सहभागितामार्फत संघीय, प्रादेशिक कानुन वा मापदण्डहरूले तय गरेको न्यूनतम सीमा र सहभागितालाई अझ परिष्कृत बनाउनेतर्फ स्थानीय सरकारहरू परिलक्षित हुनुपर्दछ।’
२०२८ सालमा जारी भएको शिक्षा ऐन विस्थापित गर्न बनेको नयाँ विधेयक अहिले संघीय संसद्मा विचाराधीन छ। संघीय संसद्बाट नयाँ विधेयक पारित नहुँदासम्म पुरानै शिक्षा ऐन कार्यान्वयन भइरहेको छ।
हालको शिक्षा ऐनमा अभिभावक, वडाध्यक्ष, शिक्षक, शिक्षाविद् र शिक्षाप्रेमीको संलग्नतामा बन्ने विद्यालय व्यवस्थापन समितिले चुनेको व्यक्ति अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ। महानगरपालिकाको संशोधनले वडाध्यक्षलाई स्वतः अध्यक्षको जिम्मेवारी तोकेको हो। शिक्षा ऐनमा निश्चित कसुर र त्रुटि गरेको अवस्थामा बाहेक विद्यालय व्यवस्थापन समिति भंग नहुने विषय उल्लेख छ।
विद्यालयको सम्पत्ति हिनामिना, शैक्षिक वातावरण खलबल्याएमा, सरकारको नीतिविपरीत काम गरेमा अनि विद्यालयको व्यवस्थापन सन्तोषजनक रूपमा काम नगरेमा व्यवस्थापन समिति विघटन हुनसक्ने व्यवस्था छ। आफूहरूले कुनै गल्ती र कमजोरी नगरेको अवस्थामा ‘हठात् रूपमा जिम्मेवारीबाट हटाउने महानगरको निर्णय गैरकानुनी भएको’ रिट निवेदक १७ जनाको जिकिर थियो।