नेपालगञ्ज। सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा पीडित भएकाहरूले दैनिक रूपमा घर गुजारा चलाउन र नियमित औषधि सेवनमा समेत कठिनाइ भएको गुनासो गरेका छन्।
विस्तृत शान्ति सम्झौता, सङ्क्रमणकालीन न्याय र द्वन्द्वपीडितको न्यायका सवालमा आज यहाँ आयोजना गरिएको अन्तरक्रियामा उनीहरूले शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा नलाग्दा वास्तविक पीडितले राहत, पुनःस्थापनालगायत सेवा पाउनबाट वञ्चित भएको बताएका छन्।
नेपालगञ्जकी द्वन्द्वपीडित चन्द्रकला उप्रेतीले द्वन्द्वपीडितलाई औषधि उपचार निःशुल्क भए सहज हुने उल्लेख गर्दै विगतका प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरे।
राप्तीसोनारीका द्वन्द्व पीडित रामरतन चौधरीले शान्ति सम्झौतापछि द्वन्द्व पीडितलाई न्याय हुन नसेकेको र पीडितहरूको जीवन बिमा र स्वास्थ्य बिमा आवश्यक रहेको धारणा राखे।
उनले द्वन्द्व पीडितलाई परिचयपत्रसमेत जरूरी भएको औँल्याउँदै औषधि खान र खानाका लागि समेत धौधौ हुन लागेको गुनासो गरे।
कोहलपुर– ११ की चन्द्रकला अधिकारीले पीडितका बालबालिकालाई शिक्षामा पहुँच आवश्यक भएकामा जोड दिए।
उनले भने,“सबैलाई पीडा छ तर सुन्ने कोही छैनन्। हामीलाई निःशुल्क औषधि, बालबच्चालाई पठनपाठन र रोजगारीको ग्यारेन्टी भए हुन्थ्यो नि !”
बैजानाथकी पार्वती बुढाले द्वन्द्वपीडित सबैलाई समान व्यवहार नभएको गुनासो गर्दै पीडिका माग सम्बोधन गर्न शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्ने बताए।
मानवअधिकार आयोग, बाँकेकी प्रमुख द्वारिका अधिकारीले द्वन्द्वपीडितका उजुरी र गुनासाको न्यायोचित सम्बोधन हुनुपर्ने बताए।
एड्भोकेसी फोरम नेपाल, बाँकेका संयोजक तथा अधिवक्ता वसन्त गौतमले शान्ति प्रक्रिया टु्ङ्गोमा नपुग्नु दुःखद भएको औँल्याउदै द्वन्द्वपीडितको अवस्थामा सुधार आउन नसकेको बताए। (रासस)
