काठमाडौं। संघीय सांसद विनोद चौधरीले वनको अधिकार क्षेत्रबारे संघ र प्रदेशबीच स्पष्ट कार्य विभाजन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

बुधबार वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाहीलाई भेटेर उनले वनसम्बन्धि स्पष्ट कार्यविभाजन नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहलाई काम गर्न असजिलो भएको बताए।

लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त वनमन्त्री देवकरण कलवार सन्तुसँगै संघीय वनमन्त्री भेट्न गएका सांसद चौधरीले भने, वनमा रहेको सुकेको काठ तत्काल लिलाम गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिँदा उपर्युक्त हुन्छ।

यस्ता काठ दाउरा तत्काल लिलाम नहुँदा वर्षौंदेखि कुहिएर सडेर काम नलाग्ने भइरहेको छ। हामी काठ विदेशी मुद्रा खर्च गरेर विदेशबाट आयात गरिरहेका छौं तर स्वदेशमा भएको काठ बिक्री नगरी सडाई रहेका छौं। हामीले हाम्रो श्रोत साधनको सही उपभोग गरिहेका छैनौं।

उनले सामुदायिक तथा सार्वजनिक वन र कर्मचारीहरू प्रदेश सरकार मातहतमा गइसकेको उल्लेख गर्दै सशस्त्र वन रक्षकको सरुवा बढुवाको अधिकार पनि प्रदेश सरकारलाई नै दिनु उचित हुने धारणा राखे।

सामुदायिक तथा सार्वजनिक वन व्यवस्थापनको पारदर्शिताका लागि दिगो वन व्यवस्थापन ऐन तत्काल लागु गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।