काठमाडौं : झण्डै दुई तिहाईको बहुमत प्राप्त सरकारले विपन्न गरिब जनताको उपचारका लागि वितरण गर्ने आर्थिक सहायतामा दोहोरो चरित्र देखाएको छ ।

आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधिलाई लत्याएर सरकारले आफू निकटलाई करोडौं रुपैयाँ वितरण गरेको छ । यसअघि कांग्रेसबाट स्वास्थ्य मन्त्री बनेका गगन थापाले उपचार खर्चको आर्थिक सहायता वितरणका लागि कार्यविधि बनाएका थिए । कांग्रेसले बनाएको त्यो कार्यविधि कम्युनिस्टको सरकारले लत्याएको छ ।

विपन्न, गरिब र पहुँच नभएका नागरिकले उपचारका लागि राज्यकोषबाट एक रुपियाँ पनि पाउन सकेका छैनन् । राजनीतिक अवस्थामा शक्तिकेन्द्रमा पहुँच भएकाले २ देखि १५ लाख रुपैयाँसम्म आर्थिक सहायता लिएका छन् ।

केपी ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारले गत ८ महिनाको अवधिमा आफू निकटका सयौं व्यक्तिलाई ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहायता वितरण गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको रेकर्डमा देखिएको छ । सामान्य नागरिकले उपचारका नाममा आर्थिक सहायता माग्दै गृह मन्त्रालयमा बुझाएका ५ हजार निवेदन भने ८ महिनादेखि अलपत्र छन् ।

‘माथिको आदेश’ भन्दै प्रदेश ४ का सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीलाई उपचारका लागि ७ लाख रुपियाँ आर्थिक सहायता दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको छ । अधिकारीले प्रदेश ४ सरकारबाट उपचारबापत यसअघि नै ४ लाख ९७ हजार रुपैयाँ बुझिसकेका छन् ।

पछिल्लोपटक मन्त्रिपरिषद्ले ‘सोर्सफोर्स’ कै आधारमा झापा दमकका नर्मदा शिवाकोटीलाई १० लाख, तेह्रथुमका वीरबहादुर थापालाई १० लाख, झापाका नरेन्द्र मेचेलाई ५ लाख, सप्तरीका जीवनाथ आचार्यलाई ३ लाख, झापाकै सूर्यकुमार खड्कालाई ३ लाख, ललितपुरका सीता तामाङलाई ५ लाख, इलामका नोवल केसीलाई ७ लाख र पर्साका मेघराज निषाधलाई ५ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ । मिडियाडबली