काठमाडौं। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गरेको छ।
गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार प्राधिकरणले आइतबार एनसेलको जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको लाइसेन्स थप ५ वर्षका लागि नवीकरण गरेको हो।
सरकारले एनसेललाई चार किस्तामा शुल्क तिर्ने सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो। त्यसअनुसार कम्पनीले पहिलो किस्ताबापत ५ अर्ब रुपैयाँ बुझाएकाले प्राधिकरण बोर्ड बैठकको निर्णयअनुसार लाइसेन्स नवीकरण गरिएको हो।
एनसेलले तिर्नुपर्ने २० अर्बमध्ये ५ अर्ब बुझाएपछि आइतबार थप पाँच वर्षका लागि लाइसेन्स नवीकरण गरिएको छ हो। बाँकी १५ अर्ब प्रत्येक वर्ष ५/५ अर्बका दरले तीन किस्तामा तिर्न सक्ने सुविधा छ। बाँकी रकममा १० प्रतिशत ब्याज दस्तुर लाग्नेछ।
कम्पनीले चाहेमा किस्ता रकम समयभन्दा अगाडि पनि तिर्न सक्छ। पहिलो किस्ताबापत तिरेको पाँच अर्बमध्ये यसअघि चार अर्ब तिरेकोमा अहिले एक अर्ब तिरेको हो।
एनसेलले २०६१ सालको भदौ १६ मोबाइल सेवाका लागि लाइसेन्स लिएको थियो। दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार टेलिकम कम्पनीको लाइसेन्स अवधि २५ वर्ष हुन्छ। पहिलो पटक १० वर्षका लागि लाइसेन्स पाउने व्यवस्था छ।
त्यसपछि हरेक पाँच वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ शुल्क तिरेर नवीकरण गर्नुपर्छ। एनसेलले अहिले अन्तिम ५ वर्षका लागि नवीकरण गरेको हो।