News Portal

बेलायती सरकारद्वारा डिजिटल सेवामा कर लगाउने प्रस्ताव

हिमाली संचार संवाददाता
६७५ पटक

लण्डन -बेलायतका वित्त प्रमुखले गुगल, फेसबुक र अमाजन डट कमजस्ता विशाल प्रबिधि कम्पनीहरूलाई लक्षित गरी डिजिटल सेवामा कर लगाउने प्रस्ताव गरेका छन् । डिजिटल युगमा संगठित कम्पनी कर प्रणालीको आवश्यकतामाथि व्याख्या गर्दै बेलायती राज्यकोष प्रमुख फिलिप ह्यामण्डले उक्त प्रस्ताब गरेका हुन् ।

आर्थिक नियमले परिवर्तित व्यवसायिक विकल्पहरूलाई संगठित गर्ने बताउँदै उनले सोमबार बजेट भाषणमा बेलायती संसदमा डिजिटल व्यवसायको संयुक्त अधिराज्यमा तात्विक महत्व देखिन थालेको र उनीहरूले कर नतिरीकन आफ्ना गतिविधि चलाउने गरेकोमा अब उनीहरूलाई करको दायरामा ल्याइनुपर्ने बताए ।

डिजिटल सेवा कर स्थापित तथा ठूला प्राबिधिक कम्पनीलाई लक्षित गरिएको र यो भर्खर बामे सर्दै गरेका डिजिटल कम्पनीको हकमा भने लागु नहुने बताए । उनले शुरूमा उनीहरूलाई सामान्य करको दायरामा ल्याएर निम्नतम राजश्व उठाउन पहल गर्ने बताए ।

सर्च इन्जिन, सामाजिक सञ्जाल संयन्त्र र बजार डिजिटल सेवाका लागि स्वभाविक स्थान भएकाले यिनीहरूले समाज सुधारमा राम्रो काम गरेकोे तिनीहरूलाई कर कानूनको दायरामा ल्याउने प्रष्ट उदाहरण दिँदै उनले भने तर तिनीहरू कर प्रणालीको द्वीगोपन र निश्पक्षताका लागि चुनौति भएका छन् ।

यूरोपेली यूनियनका वित्तीय अधिकारीहरूले प्राविधिक कम्पनीलाई लक्षित गरी नयाँ कर कानूनको प्रस्ताव गरेको अवस्थामा बेलायतले पनि उक्त घोषणा गरेको हो ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

रङ्गेली बचतद्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न

मोरङ – रङ्गेली नगरपालिका वडा नं. ७ मा रहेको रङ्गेली बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले...

नियमावलीमै व्यवस्था, तर क्यालेन्डरमै छैन प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर

काठमाडौं-प्रतिनिधिसभा नियमावलीले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्तामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम अनिवार्य गरे पनि आगामी जेठ...

शिक्षा मन्त्रालयबाट कर्मचारी नआउँदा शिक्षकलाई काज सरुवा, ६ वर्षदेखि शिक्षा शाखामै कार्यरत

रबिन्द्र बराल- मोरङको रङ्गेली नगरपालिकाको शिक्षा शाखामा कर्मचारी अभावका कारण एक शिक्षकलाई काज सरुवा गरेर...

मिनिल्यान्डले 4 GPA ल्याउने भानुभक्तलाई सम्मान गर्‍यो

रबिन्द्र बराल- मोरङको रङ्गेली–७ मा रहेको मिनिल्यान्ड इङ्लिस बोर्डिङ स्कुलले एसईई परीक्षामा 4 GPA प्राप्त...

शिक्षामा गुणस्तरको दाबी गर्ने नगरपालिकाको यथार्थ अवस्था

रबिन्द्र बराल-मोरङको सुनवर्षी नगरपालिकाले शिक्षामा गुणस्तरीय सुधारको दाबी गरिरहे पनि स्थानीय सामुदायिक विद्यालयहरूको वास्तविक अवस्था...