दुर्गा दुलाल, काठमाडौं। २०६८ असोजमा नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्ष रहेका हरिकृष्ण कार्कीलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महान्यायाधिवक्ता (कानुनी सल्लाहकार) बनाए। २०७३ साउन १७ गते उनी सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीशमा सिफारिस भए।
उनीसहित अन्य कानुन व्यवसायी पनि सर्वोच्च छिरेका थिए। तत्कालीन समयमा सिफारिस गर्दा कानुनमन्त्री थिए अग्नि खरेल। कार्कीलाई २०७९ साल कात्तिकदेखि प्रधानन्यायाधीश बनाउने गरी सिफारिस गरिएको थियो।
कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा राख्न तत्कालीन समयमा केही उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको रोलक्रम मिचिएको थियो। उनीपछि प्रधानन्यायाधीश हुने रोलक्रममा रहेका विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठभन्दा वरिष्ठ बनाएर कार्कीको नाम सिफारिस गरिएको थियो।
उनलाई २०८० भदौ १५ गतेसम्म प्रधानन्यायाधीश बनाउने रोलक्रममा राखिएको थियो। एमालेकै कोटामा बारको अध्यक्ष जितेका उनी एमालेकै सरकारको महान्यायाधिवक्ता भएका थिए। नियुक्तिका क्रममा पनि सोही कोटाबाट उनी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा बसेर नियुक्त भएका थिए। यसरी नियुक्त भएका कार्की हाल प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा हुनुपर्ने थियो।
तर उनी ६ महिनादेखि कामु प्रधानन्यायाधीशको रुपमा रहँदै आएका छन्। सर्वोच्चमा अब ३ महिना मात्रै उनको कार्यकाल बाँकी रहेको छ। तर संवैधानिक परिषद्मा बहुमत सदस्य भएको नेकपा एमाले कार्कीलाई नियुक्त नगर्ने पक्षमा देखिएको छ। एमाले तयार नहुँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेको केही पहल निरर्थक रह्यो।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संवैधानिक परिषद ऐन संशोधन विधेयक अघि बढाउँदै राष्ट्रिय सहमतिमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्ने भन्दै संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाए। तर सहमति हुन नसकेपछि एमालेलाई ३ वटा संसदीय समिति दिएर भएपनि मनाउने सहमति गरे। तर एमाले कार्कीको नाममा तयार भएन।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले तयार नभएपछि संसदीय सुनुवाइ समिति पनि गठन भएन। सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्को हिउँदे अधिवेशनको अन्तिम दिन शुक्रबार सबै समितिमा रहने सदस्यहरुको नाम प्रतिनिधि सभामा पेस गरे। तर संसदीय सुनुवाइ समितिमा रहने सदस्यको नाम नै सुनाएनन्। राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको संयुक्त समिति रहने सुनुवाइ समिति प्रधानन्यायाधीशकै कारण अधुरो रह्यो। राष्ट्रिय सभाले भने आफ्नो सदस्यहरु तोक्यो।
नियुक्तिको समयमा एमालेकै कोटाका आएका कार्कीको प्रधानन्यायाधीश बन्ने बाटोमा सोही पार्टीले ‘तगारो’ तेर्स्याउनु पछाडि मुख्यत: सर्वोच्च अदालतका मुद्दासँग जोडिएका केही कारणले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कार्कीसँग बिच्चिकएका थिए।