हिमालीसंचार संवाददाता
काठमाडौं। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथिको महाअभियोग निष्क्रिय भएको संसद सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी भएको छ।
संवैधानिक इजलासले शुक्रबार प्रारम्भिक सुनुवाइपछि उक्त आदेश गरेको हो। संसद सचिवालयले राणाले अनिवार्य अवकाश पाउनुभन्दा एक साताअघि उनीमाथिको महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको पत्र दिएको थियो।
नेपाल बार एसोसियसनले संसद सचिवालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। त्यसअघि सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्टले पनि संसद सचिवालयसँग जवाफ मागेको थियो।
संवैधानिक इजलासमा कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा थिए।