काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट ललितपुर–३ मा उम्मेदवारी दिएकी डा. तोसिमा कार्कीले मेडिकल काउन्सिलको सदस्यका रुपमा बैठक भत्ता बुझेको आधारमा उम्मेदवारी खारेज गर्यो।
बैठक भत्ता बुझ्नुलाई ‘लाभको पद’ ग्रहण गरेको ठहर गर्दै आयोगले शनिबार कार्कीको उम्मेदवारी खारेज भएको सूचना सार्वजनिक गरेको हो। कार्कीले गत भदौ २८ गते नै आफूले मेडिकल काउन्सिलको सदस्य भएका कारण उम्मेदवारी दिन पाउने हो कि होइन भनेर आयोगलाई सोधेपनि जवाफ दिएको थिएन।
सुरुमा जानकारी माग्दा जवाफ नदिने तर पछि त्यही आधारमा उम्मेदवारी नै रद्द गर्ने आयोगको उक्त निर्णय त्रुटीपूर्ण रहेको कानुनका जानकारहरु बताउँछन्। अधिवक्ता सुनील पोखरेल भन्छन्, ‘आयोगलाई पहिले नै जानकारी गराएको छ। मैले उम्मेदवारी दिँदा ठीक होला कि नहोला भनेर। तर उसले जवाफ दिएन। यसरी अड्डाको (निर्वाचन आयोगको) गल्तीले उम्मेदवारलाई घाटा पर्नु हुँदैन।’
पूर्वसचिव शान्तराज सुवेदी पनि बेलामा जवाफ नदिने तर पछि त्यही आधारमा उम्मेदवारी खारेज गर्ने आयोगको निर्णय न्यायसंगत नभएको बताउँछन्।
उनले आयोगको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा भनेका छन्, ‘ललितपुर-३ बाट प्रतिनिधि सभामा उम्मेदवार डा. तोसिमा कार्कीले २०७९/५/२८ मै निर्वाचन आयोगमामा निवेदन दिएर लाभको पदको विषयमा स्पस्ट हुन खोजेको देखियो। समयमै निकास नदिइ अहिले आएर उम्मेदवारी रद्द गर्ने आयोगको निर्णय न्यायसंगत छैन। जिम्मेवार निकायको लापरबाहीबाट भएको क्षतिको पूर्ति कसरी ?’
पेन्सन खानेको के हुन्छ ?
आयोगको यो निर्णयसँगै मेडिकल काउन्सिलमा निर्वाचित भएर बैठक भत्ता बुझ्नेको उम्मेदवारी खारेज हुन्छ भने पेन्सन खाएर चुनावमा उम्मेदवारी दिनेको के हुन्छ ? भन्ने प्रश्न उठेको छ। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १२ (ङ) ले निर्धारण गरेको योग्यता नपुगेको भन्दै कार्कीको उम्मेदवारी रद्द गरेको छ।
उक्त बुँदाले ‘कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको’ व्यक्ति प्रतिनिधि सभामा उम्मेदवार हुन पाउने सुनिश्चिता गर्छ। लाभको पदलाई त्यही दफाले परिभाषित गर्दै भनेको छ, ‘खण्ड (ङ) को प्रयोजनको लागि ‘लाभको पद’ भन्नाले निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने राजनीतिक पदबाहेक कुनै सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा, आर्थिक सुविधा पाउने अन्य पद सम्झनु पर्छ।’
कार्की २०७८/९/२ गते ४ वर्षका लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिलको सदस्यका रुपमा निर्वाचित भएकी थिइन्। निर्वाचन ऐनले ‘निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने राजनीतिक पदबाहेक’ भनेर राजनीतिक प्रकृतिको पदलाई ‘लाभको पद’ नमाने पनि आयोगले मानेको छ।
बैठक भत्ता बुझेकोलाई लाभको पद ग्रहण गरेको मान्ने आयोगको निर्णयसँगै प्रश्न उठेको छ, नियमित रुपमा सरकारी कोषबाट पेन्सन बुझ्ने, अरु खालका आर्थिक लिनेहरुलाई लाभको पद ग्रहण गरेको मान्ने कि नमान्ने ? र उनीहरुले दिएको उम्मेदवारी खारेज हुन योग्य छ कि छैन ?
अधिवक्ता पोखरेल मेडिकल काउन्सिलको सदस्यलाई लाभको पद ग्रहण गरेको भनेर आयोगले गरेको निर्णयलाई स्वीकार गर्न नसकिने बताउँछन्।
उनले भने, ‘बैठक भत्ता नियमित आउने होइन। त्यो यस्तो पद हो जहाँ ऊ जान्न भन्न पाउँछ, र भत्ता लिन्न भन्न सक्छ। तोसिमाको हकमा चुनावको प्रक्रियामा गएपछि पनि उसले भत्ता बुझेको देखिँदैन। त्यसैले आयोगको निर्णय त्रुटीपूर्ण छ।’
पेन्सल लिनुलाई लाभको पद मान्नुपर्ने उनको जिकिर छ, ‘पेन्सन नियमति आउँछ। कुनै निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुँदैन। तर उसले राज्यबाट बेनिफिट पाइरहेको हुन्छ। कर्मचारीको तलब बढ्दा पेन्सन पाउनेहरुको पनि बढ्छ।’
दफा १२ (ङ) ‘पेन्सन’ भन्ने शब्द उल्लेख नगरेपनि ‘आर्थिक सुविधा’ लिएको अवस्थालाई लाभको पद ग्रहण गरेको मानेको छ। दफा १२ को (ङ)ले नै लाभको पद भन्नाले, ‘…कुनै सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने अन्य पद सम्झनु पर्छ’ भनेको छ।
संविधानको धारा ३०६ उपधारा (१) को ख (छ) ले ‘पारिश्रमिक’लाई परिभाषित गर्दै भनेको छ, ‘पारिश्रमिक भन्नाले तलब भत्ता र अन्य कुनै किसिमको पारिश्रमिक तथा सुविधासमेत सम्झनु पर्छ।’
नियमिति पेन्सन बुझेर मंसिर ४ को प्रतिनिधिसभा प्रदेशसभा चुनावमा उम्मेदवारी दिनेको संख्या धेरै छ। काठमाडौँ-६ मा एमालेबाट उम्मेदवारी दिएका सर्वेन्द्र खनाल पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक हुन्। त्यस्तै ललितपुर-१ मा एमालेबाटै उम्मेदवारबाट नवराज सिलवाल, काठमाडौँ-१ मा उम्मेदवारी दिएका रमेश खरेल पनि नियमित पेन्सन बुझ्ने पूर्व प्रहरी अधिकारी हुन्। त्यस्तै काठमाडौँ-७ का एमाले उम्मेदवार श्याम घिमिरे पनि नियमित पेन्सनर हुन्।
उनीहरुसहित अरु थुप्रै पेन्सनधारी उम्मेदवारविरुद्ध उजुरी लिएर निर्णय गरेको खण्डमा उनीहरुको पनि खारेज हुन सक्छ। त्यस्तै उम्मेदवार भएका मन्त्रीहरुको हकमा पनि यो प्रश्न उठ्न सक्छ। उनीहरु मन्त्रीको हैसियतले राज्यबाट नियमति पाउने तलब, भक्ता, आवास सुविधा र सवारी सुविधा लिएर चुनावी अभियानमा सहभागी भइरहेका छन्।