वारि खेत छ, पारि पहरो । बीचमा बग्ने दरौंदी नदीमाथि पाँच करोडको लागतमा मोटरेबल पुल बनाइँदै छ । सडक नै नजोडिएको ठाउँमा गाडी चल्ने पुल निर्माण गरिएकामा स्थानीय बासिन्दा चकित छन् । ‘रंग न ढंगको विकास पाएका छौं,’ स्थानीय गणेशकुमार नगरकोटीले भने ।
गण्डकी प्रदेशका पूर्वभौतिक पूर्वाधारमन्त्री रामशरण बस्नेतको पहलमा सिरानचोक गाउँपालिका–५ जरेवर र गोरखा नगरपालिका–३ नारेश्वर जोड्ने पक्की पुल बन्दै गरेको हो । मानिस आउजाउका लागि भने यो मोटरेबल पुलनजिकै झोलुंगे पुल छ । नारेश्वरतर्फ करिब सय मिटर दूरीमा सडक ल्याइएको छ, तर उक्त सडक प्रयोगमा छैन । किनकि, सडक र पुलको बीचमा जंगल पर्छ । जरेवरतर्फ निर्माणाधीन मोटरेबल पुलको डेढ किलोमिटर दूरीमा बाह्रकिलो बारपाक सडक छ । नारेश्वरतर्फबाट ल्याइएको सडकलाई मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत पर्ने बाह्रकिलो बारपाक सडकसँग जोड्ने बताइएको छ । पुलबाट जरेवरतर्फ भने सडक छैन, स्थानीयको खेत छ ।
आवश्यक हो कि होइन भन्ने विषयमा सरसल्लाहसमेत नगरी पुल निर्माण थालिएको हो । आफूखुसी बनाइँदै गरेको पुलसँग जोड्ने सडक निर्माणका लागि खेत मास्न नदिने स्थानीय बताउँछन् । ‘खेतधनीसँग सल्लाह नगरी भटाभट पैसा खन्याएर पुल बनाउन थालियो,’ नगरकोटीले भने, ‘धान खाने खेत मासेर सडक बनाउन दिँदैनौं ।’ सिरानचोक गाउँपालिका–४ अमराईका कृष्णबहादुर कुमालले जरेवरतर्फ पुलको छेउमा आफ्नो चार रोपनी खेत रहेको बताए । ‘आफ्नै सुरले पुल बनाउँदै छन्, मान्छे हिँड्ने हो कि गाडी गुड्ने हो, कसैलाई थाहा छैन, न यता सडक छ न उता,’ उनले भने, ‘भएको आफ्नो खेत पनि सडक खन्दा मासिन्छ कि भन्ने चिन्ता लाग्न थालेको छ ।’
जरेवरका सीताराम सुनारले पुल जोड्ने सडक कताबाट निर्माण हुन्छ भन्ने विषयमा आफूहरूलाई कसैले जानकारी नदिएको बताए । ‘कसैले सडक सिधा जान्छ भन्छन्, कोही घुमेर जान्छ भन्छन्,’ उनले भने, ‘पुल पनि पहिले बनाउने भनेर किला गाडिएको ठाउँभन्दा ४० मिटर माथि छ, अब खेत कति जाने हो, थाहा छैन ।’ मोटरेबल पुलबाट तीन सय मिटर दूरीमा पूर्वमन्त्री बस्नेतको खेत छ । बस्नेतले मन्त्री भएका बेला आवश्यकता पहिचान नगरी आफ्नो खेत नजिक पारेर सडक विस्तार गर्न पुलमा बजेट छुट्याएको स्थानीयको आरोप छ ।
भौतिक पूर्वाधार कार्यालय गोरखाका प्रमुख ओमराज ढुंगानाले जरेवर–नारेश्वर–गोरखा बजार सडक खण्डअन्तर्गत दरौंदीमाथि पुल निर्माण गरिएको बताए । उनका अनुसार निर्माण कम्पनी एचटीसी, गणेशकुण्ड, आईएस निर्माण सेवाले जोइन्ट भेन्चरमा २०७७ जेठ २ मा सम्झौता गरेर पुलको काम थालेको थियो । सम्झौताअनुसार म्याद गत जेठमै सकिएको छ तर म्याद थपपछि आगामी पुससम्ममा पुल निर्माण सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसको लागत अनुमान ५ करोड ३९ लाख रुपैयाँ छ । अहिले पुलको ९२ प्रतिशत वित्तीय र ९३ प्रतिशत भौतिक प्रगति रहेको ढुंगानाले बताए । ‘पुल बनेपछि स्थानीयलाई आउजाउ गर्न बाटो छोट्टिन्छ,’ उनको तर्क छ, ‘सडक बनाउन जग्गाधनीसँग आग्रह र समन्वय गर्नेछौं ।’
मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माणका क्रममा वैकल्पिक बाटाका रूपमा जरेवर फाँटबाट सवारी सञ्चालन गरिएको थियो । सोही सडकसँग पुल जोड्ने योजना पनि भौतिक पूर्वाधार कार्यालयको छ । ‘खेतमा कम क्षति हुने गरी घुमाएर सडक लैजाने विकल्प हेर्दै छौं,’ ढुंगानाले भने, ‘पुल बनेपछि बाह्रकिलोबाट घुमाउरो बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता हट्छ ।’ तर उक्त सडकमा ठूला सवारी सञ्चालन भने तत्काल हुन नसक्ने उनले बताए ।
गोरखा–३ का वडाध्यक्ष चुलबहादुर कुँवरले पुल अति आवश्यक भएरै निर्माण भएको दाबी गरे । ‘गाउँलेले धान, पराल बोक्न दुःख पाएका छन् । यो पुल नहुँदा ट्र्याक्टरबाट लामो बाटो १२ किलो हुँदै धानपराल ओसार्नुपर्छ,’ उनले भने । पुल कहाँबाट बन्छ भन्ने अन्योल भएका कारण पहिले सडक नखनिएको उनको भनाइ छ । ‘झोलुंगे पुल भएको ठाउँसम्म मोटरबाटो छ, त्यहाँबाट ५० मिटर माथि पुल बनेको छ,’ उनले भने, ‘देउराली डाँडा जरेवर सडकका लागि पनि प्रदेश सरकारले यस वर्ष १५ लाख छुट्याएको छ ।’ सडक आवश्यक भएरै यसअघि ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेर स्तरोन्नति गरिएको पनि कुँवरले बताए ।
‘यसमा मेरो कुनै स्वार्थ छैन,’ पूर्वमन्त्री एवं सांसद बस्नेतले भने, ‘त्यसको उपयोग हुन थालेपछि महत्त्व थाहा हुन्छ ।’ दरौंदी फाँटमा खेती गर्ने गोरखा नगरपालिकाका किसानलाई अन्नबाली घरसम्म पुर्याउन त्यहाँको सडक र मोटरेबल पुल जरुरी रहेको उनले बताए । चोरकाटेभन्दा माथिका खेतधनीलाई नदी तर्ने ठाउँ नभएकाले पुल बनाइएको उनको तर्क छ । आजको कान्तिपुरदैनिकमा समाचार छ।