News Portal

  • त्रिविमा सय दिनदेखि ताल्चा

    हिमालीसंचार संवाददाता
    १५९ पटक

    काठमाडौं – त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ताल्चा लागेको सय दिन पुगेको छ । मुलुकको उच्च शिक्षामा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहेको विश्वविद्यालयमा यति लामो समय ताला लाग्दा पनि खुलाउने प्रभावकारी पहल भएको छैन । विभिन्न बहानामा हुने आन्दोलनका कारण उच्च शिक्षाको ८० प्रतिशतभन्दा बढी भार बोकेको उक्त संस्था शैक्षिक, प्रशासनिक तथा आर्थिक रूपमै लथालिङ्ग बनिसकेको छ ।

    आन्दोलनकारीसँग छलफल गरेर समस्या समाधानका लागि पहल भए पनि वार्ता सफल नहुँदा विश्वविद्यालयको छवि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै धूमिल हुन सक्ने भन्दै यस क्षेत्रका विज्ञले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । नेपाल विद्यार्थी सङ्घले विश्वविद्यालयका उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष तथा रजिस्ट्रार (कुल सचिव)को कार्यकक्षमा गत माघ ६ गतेदेखि ताला लगाएको छ ।

    जनकपुरस्थित युथ क्याम्पसलाई बीसीए (ब्याचलर अफ कम्प्युटर एप्लिकेसन) कार्यक्रम सञ्चालनका लागि दिएको सम्बन्धन आर्थिक लेनदेन नमिल्दा विश्वविद्यालयले खारेज गरेको आरोप लगाउँदै उक्त सम्बन्धन यथावत् राख्नुपर्ने माग सङ्घको छ । अनियमिततामा लाग्नेलाई कानुनी कारबाही हुनुपर्ने तथा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने माग पनि उनीहरूको छ । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।

    कुवेतको अमन एक्सचेन्ज नेपाल पैसा पठाउने भरपर्दो र सबैभन्दा उत्तम एक्सचेन्ज Aman exchange Kuwait

     

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    आज २०८२ साल भदौ २ गतेको राशिफल

    आज भदौ २, २०८२ (अगस्त १८, २०२५) को राशिफल यस प्रकार रहेको छ: मेष (चु,...

    कुवेतमा हरितालिका तीज विशेष सांगीतिक कार्यक्रम–प्रमुख आकर्षण प्रीति आले

    कुवेत, भदौ १ – नेपाली कला र संस्कृतिको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लागि कुवेतमा आयोजित हुने...

    विद्युत् प्राधिकरणले सरकारसँग ५ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएर काम सुरु

    काठमाडौं, भदौ १ – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नगद अभावका कारण सरकारले उपलब्ध गराएको ५ अर्ब...

    गोंगबुमा श्रीमतीको हत्या गरेर फरार भएका सन्तोष वीरगञ्जबाट पक्राउ

    काठमाडौँ, भदौ १ – गोंगबुमा आफ्नै श्रीमतीको हत्या गरी शव बक्स पलङभित्र लुकाएर फरार भएका...

    प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन : १५ दिनभित्र अनावश्यक निकाय खारेजी वा गाभ्ने योजना ल्याउन आदेश

    काठमाडौँ, भदौ १ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले औचित्य नदेखिएका सरकारी निकायलाई खारेजी, गाभ्ने वा...