काठमाडौं – बैंकमा तरलता अभाव हुनाले देशको वित्तीय प्रणाली सकसमा छ । प्रमुख कारण सरकार आफैं हो जसले आर्थिक वर्षको ९ महिनामा २७ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ । ढुकुटीमा तीन खर्ब रुपैयाँ मौज्दात हुँदा बजारमा पैसा परिचालन हुन सकेको छैन ।

सरकारले मासिक औसत १० प्रतिशतका हिसाबले पुँजीगत खर्च गर्ने गरी काम गरिरहेको बताइरहँदा वास्तविक तथ्यांक भने निकै कमजोर छ । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनासम्म सरकारले मासिक औसत ३ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । बाँकी तीन महिनामा बजेटको बाढी लाग्यो भने पनि गुणस्तरीय विकास हुन कठिन छ ।

चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा सरकारको कुल बजेट खर्च ४८.६४ प्रतिशत बराबर रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकबाट देखिन्छ । चैत मसान्तसम्ममा ७ खर्ब ९४ अर्ब २५ करोड बराबर खर्च भएको छ, जसमध्ये चालु शीर्षकमा ६ खर्ब २५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो रकम चालु आर्थिक वर्षका लागि चालु शीर्षकमा विनियोजित १० खर्ब ६५ अर्ब बजेटको ५८.७२ प्रतिशत हो ।

त्यस्तै, पुँजीगत शीर्षकमा ३ खर्ब ७८ अर्ब बजेट छुट्याइएकामा हालसम्म २७.४५ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ३ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थापन (सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तान) तर्फ १ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वार्षिक बजेट रहेकामा ३४.२९ प्रतिशत अर्थात् ६४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

सरकारले लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च गर्न नसकेपछि सञ्चित कोषमा करिब सवा ३ खर्बभन्दा बढी रकम थन्किएको छ । ‘राष्ट्र बैंकमा रहेको सरकारी सञ्चित कोषमा हालसम्म ३ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ बजेट मौज्दात छ,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘यसमध्ये १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ स्थानीय तहमा गएको तर खर्च नभएको रकम हो । बाँकी रकम संघीय सरकारको हो ।’ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत आइतबार पत्रकार सम्मेलनका क्रममा सरकारको कोषमा ६७ अर्ब रुपैयाँ बराबर सञ्चित भएर बसेको बताएका थिए । त्यसबाहेक अघिल्ला आर्थिक वर्षबाट सर्दै आएको रकम पनि कोषमा छ ।

सरकारले बजेट खर्च गर्न नसक्दा त्यसका बहुपक्षीय असर अर्थतन्त्रमा देखिएको अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनाल बताउँछन् । ‘अपेक्षित विकास खर्च नहुँदा वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिदेखि तरलता अभाव, विकासका काममा सुस्तता र निजी क्षेत्रको लगानीलाई हतोत्साही हुनेसम्मका असर देखिन्छन्,’ खनालले भने, ‘विदेशी सहायतामा सञ्चालित आयोजनामा काम भएन भने भुक्तानी पाइँदैन र मुद्रा सञ्चिति घट्छ । सरकारका विकास लक्ष्य समयमा पूरा हुन सक्दैनन् ।’

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमार्फत सरकारले गत असोजमा सबै मन्त्रालयलाई ‘वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा पहिलो त्रैमास अवधिभित्र न्यूनतम १० प्रतिशत र त्यसपछि हरेक महिना न्यूनतम १० प्रतिशत खर्च गर्न’ भनेको थियो । त्यसयता अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पटक–पटक मासिक १० प्रतिशत बराबर बजेट खर्च गर्ने गरी कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गरिरहेको बताउने गरेका छन् । सरकारको लक्ष्य र अर्थमन्त्री शर्माले गरेको दाबीअनुसार खर्च हुनु त टाढाको कुरा, त्यसको एक तिहाइ बराबरको लक्ष्य पनि हासिल हुन सकेको छैन ।

आयोजना छनोट तथा प्राथमिकता निर्धारणदेखि स्रोत व्यवस्थापन र कार्यान्वयनका चरणसम्म समस्या रहँदा पुँजीगत खर्च कमजोर हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘विनियोजनअनुसार खर्च हुन नसक्नु बजेट प्रणालीमै भएका दोष हुन् । बजेट बनाउने, परियोजना छान्ने, स्रोत छुट्याउने, आयोजनाको प्राथमिकता निर्धारण गर्नेजस्ता विषयमा प्रणालीगत समस्या एकातिर छन् भने त्यसको कार्यान्वयनसँग जोडिएका विषय अर्कातिर छन्,’ खनाल भन्छन्, ‘सरकार तथा सम्बन्धित निकायको वित्तीय अराजकता र अनुशासनहीनताका कारण आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गुणस्तरहीन काम गरेर बजेट सकिन्छ । यस्ता अनेकौं समस्या समाधानका लागि ठूलो परिवर्तनको माग अहिलेको समयले गर्छ ।’

बजेट खर्चका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय, आयोजना प्रमुख तथा लेखा उत्तरदायी अधिकृत जिम्मेवार हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसक्दा समस्या देखिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौला बताउँछन् ।

‘बजेट खर्च गर्ने जिम्मा सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकारीको हो । विकास खर्च बढी भएका मन्त्रालयलाई छलफलमा बोलाएर अर्थ मन्त्रालयले के–कति कारणले खर्च बढ्न सकेन भनेर पटक–पटक छलफल गरेको छ,’ निरौलाले भने, ‘खर्च हुन नसकेका योजना तथा कार्यक्रमको रिसेड्युल (पुनर्तालिकीकरण) गर्ने र खर्च हुन नसकेका आयोजनाको रकम खर्च गर्न सक्ने आयोजनामा रकमान्तर/स्रोतान्तर गर्नु भनेर दुई पटकसम्म निर्देशन दिइएको छ । कुनै काम नै सुरु नभएका आयोजनाका हकमा बजेट सरेन्डर (समर्पण) गर्न भनिएको छ तर विषयगत मन्त्रालय अलि अटेरी भए ।’

त्यस्तै वैदेशिक सहायताबाट परिचालन हुने रकमको समयमा शोधभर्ना नमाग्नु, काम सम्पन्न भइसकेका आयोजनाका हकमा पनि भुक्तानीमा ढिलाइ हुनु र भुक्तानी दिन काटिएका चेकहरू समयमा नसाट्नु पनि अहिले पुँजीगत खर्च कम देखिनुको कारण रहेको उनको भनाइ छ । यी काम आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बढी हुने हुँदा त्यो बेला खर्च पनि बढी देखिने निरौलाले बताए ।

सुरुवाती विनियोजनको तुलनामा खर्च गर्न नसकिने देखेपछि सरकारले गत माघमा बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै आय–व्ययको आकार घटाएको थियो । उक्त संशोधित बजेटका आधारमा भने अहिलेको बजेट खर्च ५१.३६ प्रतिशत छ । संशोधित अनुमानकै आधारमा तुलना गर्दा हालसम्म चालुगततर्फ ६०.४६ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ २८ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३८.१८ प्रतिशत खर्च भएको छ । मध्यावधि समीक्षामार्फत सरकारले बजेटको आकार ८६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँले घटाएको थियो । चालु आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याइएकामा समीक्षामार्फत १५ खर्ब ४६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च हुने संशोधित अनुमान पेस गरिएको थियो ।

यस वर्ष चालुतर्फ १० खर्ब ६५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट छुट्याइएको थियो । तर यो शीर्षकको बजेटमध्ये ९२.२ प्रतिशत अर्थात् १० खर्ब ३५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च हुने अनुमान छ । पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ७८ अर्ब १० करोड बजेट विनियोजन गरिएकामा ९०.१ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ७० अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ खर्च हुने सरकारको अनुमान छ । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब ८९ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याइएकामा त्यसको आकार १० प्रतिशतले घटाएर १ खर्ब ७० अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य छ ।

चैत २९ सम्ममा सरकारको राजस्व संकलन वार्षिक लक्ष्यको ६७.८६ प्रतिशत अर्थात् ८ खर्ब ४१ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १२ खर्ब ४० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार हालसम्म राजस्वतर्फ कर राजस्व लक्ष्यको ६८.१५ प्रतिशत अर्थात् ७ खर्ब २७ अर्ब, गैरकर राजस्व लक्ष्यको ५४.५८ प्रतिशत अर्थात् ६१ अर्ब ४७ करोड बराबर उठेको छ भने वैदेशिक अनुदान लक्ष्यको २३.१७ प्रतिशत अर्थात् १३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बराबर छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले कर राजस्वतर्फ १० खर्ब ६७ अर्ब ९६ करोड, गैरकर राजस्वतर्फ १ खर्ब १२ अर्ब ६३ करोड र वैदेशिक अनुदानतर्फ ५९ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको छ । गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा सरकारको कुल राजस्व असुली वार्षिक लक्ष्यको ६५.३५ प्रतिशत अर्थात् ७ खर्ब ७१ करोड रुपैयाँ गरेको थियो ।

आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार चैत २९ सम्मको प्रारम्भिक विवरणमा आन्तरिक राजस्व संकलन ८७.२३ प्रतिशत छ । विभागले चैत मसान्तसम्ममा ३ खर्ब ७५ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो तर मंगलबारसम्म ३ खर्ब २७ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबर मात्रै संकलन गरेको छ । चैत मसान्तसम्ममा आयकरतर्फ १ खर्ब ७६ अर्ब संकलन लक्ष्य राखिएकामा ८५.३४ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ५० अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । मूल्य अभिवृद्धिकरतर्फ ९२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ संकलन लक्ष्य राखिएकामा ८६.८२ प्रतिशत अर्थात् ८० अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ असुली भएको छ । अन्तःशुल्कतर्फ ९६.०८ प्रतिशत राजस्व असुली भएको छ । चैत मसान्तसम्ममा ७४ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ अन्तःशुल्क संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकामा ७१ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ संकलन भएको हो । कान्तिपुरमा समाचार छ।