काठमाडौँ। नेपाल सरकारले पटक-पटक अनुरोध गरेपछि जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग(जाइका) भक्तपुरको सूर्यविनायकदेखि धुलिखेलसम्म सडक विस्तार गर्ने काममा सघाउन तयार भयो।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको अनुरोधमा जापानका विज्ञले अध्ययन गरे। दर्जनौं पटक नेपाली टोली जापान गए। जापानी अधिकारी नेपाल आए। चरण-चरणमा छलफल गरेपछि परियोजनाको अध्ययन भयो।
जाइका परियोजना कार्यान्वयन गर्न तयार भयो। परियोजना सम्झौता गरेर निर्माण चरणमा प्रवेश गर्न लाग्दा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले परियोजनाको लागत महँगो भएको भन्दै रोके। जापानले ४० वर्षमा तिर्ने गरी ०.०१ प्रतिशत ब्याजमा सडक बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो।
त्यसपछि महासेठकै पार्टी नेकपा एमालेबाट वसन्त नेम्वाङ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बने। महासेठले रोकेको सडक बनाउन आवश्यक छ भन्दै नेम्वाङले अघि बढाउने प्रयत्न गरे। उनले नेपालका लागि जापानका राजदूतलाई पनि पटकपटक अनुरोध गरे।
मन्त्री मात्र नभएर सडक विभागका सबै अधिकारी सडक बनाउनुपर्ने पक्षमा उभिए। लामो समय र ठूलो धनराशि खर्च गरेर अध्ययन गरेको परियोजना रोक्ने मन्त्री महासेठको निर्णयबाट जापानी टोली बिच्किए। त्यसपछि नेपाल सरकारले अनुरोध गरे पनि उक्त परियोजना अघि बढाउन जापान तयार नभएको खबर नागरिकदैनिकमा दिलीप पौडेलले लेखेका छन्।
जसरी अहिले एमसिसीको बारेमा हचुवा टिप्पणी भएको छ, सूर्यविनायक–धुलिखेल सडकमा पनि त्यस्तै भएको सरोकारवाला बताउँछन्। नेपालका राजनीतिज्ञले लहडको भरमा परियोजनाको विरोध गर्ने, रोक्ने काम गर्दै आएका छन्।
मन्त्री महासेठको अपरिपक्व निर्णयले सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक विस्तार रोकिएको आरोप लागेको छ। कुनै अध्ययनबिना नै लागत महँगो भएको भन्दै रोकेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्। तत्कालीन मन्त्री महासेठले महँगो भएका कारण परियोजना अघि नबढाएको बताएपनि मन्त्रालयका अधिकारी भने सहमत छैनन्।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार जाइकाले करिब २३ अर्ब रूपैयाँ लागत प्रस्ताव गरेको थियो। केही महँगो भएपनि जापानले गुणस्तरीय र व्यवस्थित पूर्वाधार बनाउने भएकाले जाइकाको सहयोगमा बनाउँदा उपयुक्त हुन्थ्यो, मन्त्रीको लहडमा परियोजना रोकियो– उनीहरू टिप्पणी गर्छन्।
विज्ञहरूले भने जाइकाको सहयोग ‘फ्री’ सरह भएको बताउँछन्। महासेठ मन्त्री हुँदा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सचिव मधुसुधन अधिकारी थिए। अधिकारी परियोजना अघि बढाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा भएपनि मन्त्रीको निर्देशन शिरोपर गरे।
‘विभागीय मन्त्रीको निर्देशनपछि परियोजना अघि बढाउने कुरा भएन,’ विगत सम्झिँदै पूर्वसचिव अधिकारीले भने, ‘परियोजना महँगो भने पनि फ्रीसरह जस्तै थियो। कार्यान्वनय गर्नुपथ्र्यो, गर्न सकेनौं।’
४० वर्षमा सस्तो ऋण र पछि अनुदानमा रूपान्तरण गर्ने सम्भावना पनि रहेकाले परियोजना आवश्यक रहेको उनी बताउँछन्। ‘जापानले अनुदानमा बदल्ने सम्भावना पनि थियो,’ उनले भने, ‘सफ्ट लोन भएकाले लिन सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो।’