News Portal

सहमतिको नाममा नाटक, झन दलदलमा फस्दै एनआरएन

हिमालीसंचार संवाददाता
३६० पटक

काठमाडौं। गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनएको गत अक्टोबर महिनामा हुनुपर्ने दशौँ महाधिवेशन र चुनाव वर्तमान कार्यसमितिको असक्षमताको कारणले अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएपछि संस्थाभित्रै सहमति गर्ने प्रयास नाटकीय रुपमा सुरु भएको छ।

संस्थापक अध्यक्ष डा.उपेन्द्र महतोले बोलाएपछि अध्यक्ष पदका उम्मेदवारहरु कुल आचार्य तथा बद्री केसी छलफलका लागी काठमाडौँ आई पुगेका छन। अध्यक्ष पदकी डमी उम्मेदवार रबिना थापा पनि हाल काठमाडौँमै छिन। संस्थापक अध्यक्ष महतोले तीनै जना उम्मेदवारहरुसँग घनिभूत छलफल गरेर एउटा निकास निकाल्ने प्रयास गर्ने बताइएपनि त्यो अझै शुरु भएको छैन।

तर हाल संस्थापक अध्यक्ष नेपालमा नभएको मौका छोपेर सहमतिको कथित दस्तावेज तयार पारेर संघका केन्द्रीय सल्लाहकार तथा अध्यक्षका उम्मेदवार कुल आचार्यलाई हस्ताक्षर गर्न दबाब दिइएको छ। संघ भित्र आफुलाई कांग्रेस भनेर चिनाउने एक अभियन्ताले आफुले जसरि पनि आचार्यलाई उक्त कथित सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गराउने ठेक्का लिएका थिए। तर आचार्यले संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो र संरक्षक परिषदसंग छलफल नगर्दै आफुले कुनै पनि कागजमा हस्ताक्षर नगर्ने जनाएपछि उनलाई फसाउने प्रयास असफल भएको थियो।

सहमति पत्र भनिएको उक्त कागजमा ६५ प्रतिशत डेलिगेट्स सूचीमा छुटेका भनिएका व्यक्तिहरुलाई एक पटकका लागि दशौँ महाधिवेशनमा भाग लिन दिने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसरी छुटेका भनिएका आफ्ना समर्थकहरुको सूची बद्री केसी पक्षले तयार गरिसकेको बताइएको छ।

यस विषयमा सम्पर्क राख्दा अध्यक्ष कुमार पन्तले उक्त कथित सहमति पत्र तयार गर्ने काममा आफु संलग्न नरहेको र आफुले कसैलाई त्यस्तो जिम्मेवारी नदिएको बताए।

समाधानका बाधक !

अक्टोबर अन्तिम साताका लागि तोकिएको दशौं महाधिवेशन तथा निर्वाचन स्थगित भएपछि अध्यक्ष पन्तले असन्तुष्ट पक्षसँग अनौपचारिक रुपमा वार्ताको प्रयास गरिरहेका छन। परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी दर्ता गर्नेहरुसँग पनि पन्तले संवादको पहल गरेका छन। तर, पन्तको पहलको बारेमा जब उपाध्यक्ष केसी, महासचिव हेमराज शर्मालगायत पन्तविरुद्ध नै खनिन थाले।

आफ्ना विश्वासपात्रहरुको असहमतिका कारण पन्तले वार्तालाई निष्कर्षमा पुर्याउन सकेनन्। पन्त आफू इमानदार हुदाहुदै पनि उनलाई असफल पार्न उनकै आफ्ना समुहका सदस्यहरु लागी परेका छन।

पछिल्लो पटक उच्च अदालत पाटनको आदेशको आडमा निर्वाचन गराउन खोजेका पन्तले त्यसरी पनि निर्वाचन हुन नसक्ने चाल पाएपछि चार सदस्यीय उच्चस्तरीय वार्ता समिति गठन गरी सहमतिको खोजी गर्न लगाएका छन्।

समितिले पटक-पटक छलफल पनि भईसकेको छ। तर, सो समितिमा केसी र शर्माले संभव नै नहुने प्रस्ताव पठाएर संस्थालाई थप अनिर्णयको बन्दी बनाउने प्रयत्न गरिरहेका छन।

अध्यक्षका प्रत्यासी कुल आचार्यले विधान भन्दा बाहिरबाट खोजिने कुनै पनि समाधान मान्य नहुने बताइरहेको बेलामा केसी र शर्माले नै कार्यकाल बाँड्ने, पदाधिकारीमा भागबन्डा गर्ने तथा सहमतिमा पदाधिकारीको घोषणा गर्ने लगायतका प्रस्ताव अगाडि सारेको सूत्रहरुले जनाएका छन्।

आचार्यले विधानभन्दा बाहिर नजाने बताइसकेको अवस्थामा आचार्यलाई सहमतिमा नआएको भन्ने पार्न उनीहरुले पटक-पटक भ्रामक प्रस्ताव उठाउने गरेको समितिकै सदस्यहरुले बताए। उच्चस्तरीय समितिलाई विवाद समाधानको उपाय पहिल्याउन कार्यादेश दिइएपनि केसी र शर्माले भने नेतृत्व भागबण्डामा सहमति जुटाउन उक्साइरहेका छन।

यता एनआरएन महासचिव हेमराज शर्माले भने जनवरी १५ मा निर्वाचनका बारेमा छलफल गर्न आईसिसि मिटिंग बोलाएका छन। एनआरएनएमा खासगरी बेलायत, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, बेल्जियम, न्युजिल्यांड, रसिया, अस्ट्रियालगायतका मुलुकबाट पठाइएका महाधिवेशन प्रतिनिधिको नामावलीमा ठुलो विवाद छ।

ती देशका नामावलीमा रहेको विवाद समाधान गरेपछि मात्र संरक्षक परिषदको निगरानीमा फेव्रुअरी महिनामा चुनाव गराउन सकिने अन्यथा केसी र शर्माको हठले चुनाव अनिश्चितकालका लागि पर सर्ने बताइएको छ। – जनसवालबाट।

प्रतिकृया दिनुहोस्

शिक्षा मन्त्रालयबाट कर्मचारी नआउँदा शिक्षकलाई काज सरुवा, ६ वर्षदेखि शिक्षा शाखामै कार्यरत

रबिन्द्र बराल- मोरङको रङ्गेली नगरपालिकाको शिक्षा शाखामा कर्मचारी अभावका कारण एक शिक्षकलाई काज सरुवा गरेर...

मिनिल्यान्डले 4 GPA ल्याउने भानुभक्तलाई सम्मान गर्‍यो

रबिन्द्र बराल- मोरङको रङ्गेली–७ मा रहेको मिनिल्यान्ड इङ्लिस बोर्डिङ स्कुलले एसईई परीक्षामा 4 GPA प्राप्त...

शिक्षामा गुणस्तरको दाबी गर्ने नगरपालिकाको यथार्थ अवस्था

रबिन्द्र बराल-मोरङको सुनवर्षी नगरपालिकाले शिक्षामा गुणस्तरीय सुधारको दाबी गरिरहे पनि स्थानीय सामुदायिक विद्यालयहरूको वास्तविक अवस्था...

रंगेलीमा ब्राउन सुगरसहित ४ जना पक्राउ

रबिन्द्र बराल- मोरङको सीमावर्ती क्षेत्रमा पछिल्लो समय लागूऔषध ओसारपसार तथा बिक्री–वितरण बढ्दै गएको पाइएको छ।...

राजनीतिक संरक्षणमा वर्षौंदेखि विद्यालयको जग्गा कब्जा

रंगेली -नेपाल सरकारले सामुदायिक विद्यालयहरूको अतिक्रमित जग्गाको अभिलेख माग गर्न थालेपछि रंगेली नगरपालिका भित्रका विद्यालयहरूले आफ्नो...