एजेन्सी। दक्षिण एसियाली मुलुक श्रीलंकाले बढ्दो आर्थिक एवं मावनीय संकट सामना गरिरहेको छ। हाल सम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको मुद्रास्फीति, खाद्यान्नको मूल्य र रित्तिँदो सरकारी ढुकुटीबाट यो वर्ष श्रीलंका टाट पल्टिन सक्ने सम्भावना बढेको छ।

गोटाबाया राजापाक्षेको नेतृत्वमा रहेको सरकारले सामना गरिरहेको आर्थिक संकटका पछाडि कोभिड महामारी र पर्यटन क्षेत्रमा लगत्तै परेको असरको हातसमेत रहेको छ। अत्यधिक सार्वजनिक खर्च, कर कटौतीबाट सरकारी राजस्वमा आएको कमी र चीनलाई तिर्नुपर्ने ऋण रकम समेत अर्थतन्त्रमा संकट देखिएको हो।

श्रीलंकामा विदेशी मुद्रा सञ्चिती हालसम्मकै न्यून बिन्दुमा पुगेका कारण समेत आर्थिक संकट देखा परेको द गार्जियनले जनाएको छ। मुद्रास्फीति हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुग्नुको प्रमुख कारण आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋणपत्र (बोन्ड)सँग जुध्न सरकारले मुद्रा छाप्न थाल्नु रहेको छ।

विश्व बैंकको एक अनुमान अनुसार महामारी सुरु भएयता श्रीलंकामा ५ लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि पुगेका छन्। जुन संख्या ५ वर्षको अवधिमा गरिबीमुक्त हुने जनसंख्या बराबर हो।

नोभेम्बरमा मुद्रास्फीति हालसम्मकै उच्च अर्थात् ११.१ प्रतिशतमा पुगेको थियो। दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिँदा यसअघि सम्पन्न ठानिएका मानिसलाई समेत परिवार पाल्न कठिनाइ भइरहेको छ भने, कैयौं मानिसहरू आधारभूत वस्तु किन्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्।

राजापाक्षेले आर्थिक संकट घोषणा गरी अत्यावश्यक वस्तुको सुनिश्चितताका लागि सेनालाई अधिकार दिएपछि समेत मानिसको कष्ट कम भएको छैन्। श्रीलंकाको संकट कति गम्भीर छ भन्ने कुरालाई राहदानी कार्यालयमा लाग्ने लामो लाइनले समेत प्रस्ट पार्छ।

राहदानी लिन आउनेमध्ये २५ प्रतिशतले मुलुक छोड्न चाहेको बताउँछन्। हालको अवस्थाले १९७० को दशकमा देखिएको संकट स्मरण गराउँछ। त्यतिबेला आयातमाथि गरिएको नियन्त्रण र न्यून स्वदेशी उत्पादनका कारण दैनिक उपभोग्य वस्तुको गम्भीर अभाव देखिएको थियो भने पाउरोटी, दूध र चामल किन्न लामो लाइन लाग्ने गर्थ्यो।

श्रीलंकामा पछिल्लो समय वैदेशिक ऋणको भार सबैभन्दा प्रमुख समस्या बनेर देखिएको छ। खासगरी चीनलाई तिर्नु पर्ने ऋण बढ्दै गएको छ। श्रीलंकाले चीनसँग लिएको ५ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी ऋण तिर्न बाँकी छ।

सरकारले चीनसँग गत वर्षको आर्थिक संकटका बेला थप १ अर्ब अमेरिकी डलर ऋण लिएको थियो र उक्त ऋण किस्ताबन्दीमा तिर्दै आएको छ। यो वर्षभित्र आन्तरिक र वैदेशिक गरी ७ अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलर बराबरको ऋण तिर्नु पर्ने देखिन्छ। तर नोभेम्बरसम्मको आंकडा हेर्दा १ अर्ब ६० करोड डलर मात्रै विदेशी मुद्रा संचिति भएको पाइन्छ।

आकाशिँदो महँगीका कारण जन आक्रोश बढेपछि राष्ट्रपति राजापाक्षेले १ अर्ब डलर बराबरको आर्थिक राहत प्याकेज सार्वजनिक गरेका छन्। यस अन्तर्गत सरकारले कर्मचारीको तलब तथा पेन्शन रकम बढाउने छ भने, केही खाद्यान्न एवं औषधि माथिको कर हटाउने छ।

त्यस्तै, अति विपन्न नागरिकलाई नगद उपलब्ध गराइने छ। तर राजापाक्षेको कदमले श्रीलंकाको आर्थिक संकट र बढ्दो मुद्रास्फीति समाधान नहुने आलोचकहरूको भनाइ छ।