काठमाडौं – भाषा आयोगका अध्यक्ष डा. लवदेव अवस्थीले प्रदेश १ को सरकारी कामकाजको भाषामा प्राविधिक कारणले मात्र बान्तावा भाषा नपरेको बताएका छन् ।

गत सोमबार किरात राई यायोक्खा केन्द्र काठमाडौले प्रदेश १ को सरकारी कामकाजको भाषाबारे आफ्नो सिफारिस पुनर्विचार गर्न माग गर्दै आयोगलाई ज्ञापनपत्र बुझाएपछि आयोगका अध्यक्ष अवस्थीले बान्तावा भाषा प्राविधिक कारणले सरकारी भाषाको रुपमा सिफारिस गर्न नसएिको बताएका हुन् ।

डा. लवदेवले प्रदेश १ मा नेपाली बाहेक तीनवटा भाषा सरकारी भाषा हुन आवश्यक रहेको औल्याउँदै हाल किरात राई जातिबाट कुनै पनि भाषा सिफारिसमा नपरेकोमा भाषा आयोग पनि असन्तुष्ट भएको बताए ।

आयोगले प्रदेश १ मा लिम्बू र मैथिली भाषालाई सरकारी भाषामा सिफारिस गरेको छ । तेस्रो नम्बरमा राईभित्रको मापदण्ड पुगेको कुनै भाषा सिफारिस गर्नका लागि नै हाल लिम्बू र मैथिली भाषालाई मात्र सिफारिस गरिएको उनले बताए । डा. लवदेवले प्रदेश १ मा १३ वटा भाषाहरु प्रदेशको कामकाजको भाषामा पर्न सक्ने देखिए पनि हाल दुई वटालाई मात्र सिफारिस गरिएको बताए ।

उनले अब हुने राष्ट्रिय जनगणनामा आफ्नो भाषाको संख्या यकिन गरिदिन किरात राई यायोक्खा केन्द्रिय प्रतिनिधिहरुसँग आग्रह समेत गरेका थिए ।

किरात राई यायोक्खा केन्द्रिय अध्यक्ष दिवस राई, महासचिव जनक राई लगायतको टोलीले आयोगका अध्यक्ष डा. अवस्थीलाई काठमाडौ स्थित शंखमुल आयोगको कार्यालयमा पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।