काठमाडौं।
जबजब नेपालमा एमालेको सरकार बन्छ तबतब सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँड्ने भन्दै सुकुम्बासी आयोग गठन हुन्छ। एमालेले सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँड्न थालेको २७ वर्ष बितिसकेको छ तर, वास्तविक सुकुम्बासीले कहिल्यै जग्गा पाएनन्।
बरु यसबीचमा हिजो चप्पल लगाएर काठमाडौं छिरेका एमाले नेताहरू अर्बपति बनिसकेका छन्। तर सुकुम्बासीको नाममा एमालेले राजनीति गर्न अहिलेसम्म छाडेको छैन। हिजोका सुकुम्बासी एमाले नेता विष्णु पौडेल दुई-दुईपटक अर्थमन्त्री बनिसके। गृहमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री बने। एमालेको महासचिव बने। अहिले उनीसँग झन्डै अर्ब बढीको सम्पत्ति रहेको बताइन्छ।
ओखलढुंगामा आर्थिक अवस्था निकै दयनीय भएका एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलको सम्पत्ति सुन्दा पार्टीकै नेता कार्यकर्ताले जिब्रो टोक्छन्। अहिले उनीसँग दुई अर्ब बराबरको सम्पत्ति रहेको बताइन्छ। २०५१ सालमा एमालेले पार्टीका नेता ऋषिराज लुम्सालीको अध्यक्षतामा सुकुम्बासी आयोग गठन गरेर जग्गा बाँडेको थियो। जसमा एमालेबाहेक अरु कसैले पनि जग्गा पाएनन्। यसबीचमा दर्जनौं सरकार फेरिए, तर सुकुम्वासी समस्याका नाउँमा राजनीतिभन्दा केही भएन।
केपी ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएलगत्तै चितवनका एमाले नेता देवी ज्ञवालीको संयोजकत्वमा फेरि पनि भूमि आयोग गठन गरियो। यो नियुक्ति राजनीति थियो। भूमि आयोगमा १४ जना राजनीतिकर्मी र प्रत्येक जिल्लामा सातका दरले ५३९ जना पदाधिकारी गरी ५५३ जनाले जागिर पाएका थिए। देशभरि भर्ती गरिएका आयोगका सात हजार अन्य जागिरेहरूको पनि बिचल्ली भएको छ। आयोगले यसबीचमा एमालेलाई समर्थन गर्नेभए मात्र जग्गा दिने भन्दै काम गरेको कसैबाट छिपेको छैन।
एउटा पार्टीका भोटर र शुभेच्छुकलाई मात्र जग्गा बाँड्ने गरेको पाइएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भूमि आयोग विघटन गरेका हुन्। तर, सरकारको यो निर्णयपछि एमालेजन फेरि विक्षिप्त भएका छन्। पहिले ओलीको कुर्सी ढलेपछि नबौरिएका एमाले अहिले भूमि आयोग गठन भएपछि पुनः मानसिक सन्तुलन गुमाएर सरकारको उछितो काढ्न थालेका छन्। भूमि आयोगका नाममा केपी ओलीका कार्यकर्ताले २२ करोड राज्यकोषको रकम सकेका छन्। -मिडियाडबली