संघीयता कार्यान्वयनपछि भन्न थालियो– सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा । तर यथार्थचाहिँ सिंहदरबारभित्रको भ्रष्टाचार गाउँ गाउँसम्म पुग्न थालेको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयको तथ्यांकलाई आधार मान्दा अहिले सबैभन्दा बढी विकृति र भ्रष्टाचार कहिँ छ भने त्यो स्थानीय तहमा छ ।
केन्द्रले खटाएका प्रशासकीय अधिकृतलाई अनेकन नाममा लखेट्ने र निमित्त दिएर लुट्ने धन्दा स्थानीय तहमा चलिरहेको छ । सामान्य प्रशासनकै तथ्यांकअनुसार अहिले मुलुकभरका एक तिहाई अर्थात २०४ स्थानीय तह निमित्तकै भरमा चलिरहेका छन् । जसमध्ये तीन उपमहानगरपालिका, १२० नगरपालिका र ८० गाउँपालिका रहेका छन् । निमित्तको सबैभन्दा बढी आतंक देख्न पाइन्छ प्रदेश सहित दुर्गम हुम्ला, जुम्लालगायतका विकट क्षेत्रहरुमा ।
निमित्तलाई हाकिम बनाएर जनप्रतिनिधि र निमित्त हाकिमले कसरी राज्यकोषको दोहन गर्छन्, एउटा उदाहरण हेरौं : “पर्सा जिल्लामा १४ वटा स्थानीय तह छन् । त्यहाँको पर्सागढी नगरपालिकामा मेयर लोकनारायण यादव र निमित्त हाकिम भरतप्रसाद यादवको मिलेमतोमा लुट मच्चिएको छ । गत जेठसम्म उपसचिवका रुपमा कार्यरत थिए शालिकराम ढकाल, इमानमा सतिसाल झैं । आर्थिक बर्ष अन्त्य हुने र भुक्तानी बढी हुने समय पारी उनलाई त्यहाँबाट मन्त्रालयमा सरुवा गरियो । अहिले सामान्यको अत्तिरिक्त समूहमा थन्काइएको छ र त्यहा’को निमित्त हाकिमको जिम्मा उनै भरत यादवलाई दिइएको छ । उनी जिल्ला समन्वय समितिका कर्मचारी हुन्, अधिकृतस्तर सातौं स्तरका ।
यो त्यही नगरपालिका हो जहा’का मेयरले नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरेवापत ५ लाखको भुक्तानी लिएकोमा महालेखाले त्यसलाई अनियमितता भनेको छ । यस्तै, ४५ जना ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रति ब्यक्ति १ सय रुपैया’को फलफूल वितरणमा ४५ सयको बिल बनाएर ५ लाख रुपैयाँको बिल पेश गरियो । कोटेशन नै गुपचुप राखी बारा जिल्लाको फर्मसँग मिलेर बिउ बिजन, अर्गानिक मल खरिद, वितरण, धारा, मोटर, ह्युमपाइप, विद्यालयका फर्निचरलगायत शीर्षकमा २०/२० लाख रुपैयाँ छुट्याइयो ।
यसरी गैरकानुनी भुक्तानी दिन लेखा अधिकृतले आनाकानी गरे र आर्थिक बर्षको अन्त्यमा मोबाइल स्वीच अफ गरेर हिंड्दा अहिले त्यहाँका मेयर र निमित्त कार्यकारीले उनको सरुवा मिलाइदिनु भन्दै महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई गुहारेका छन् । त्यहाँ लेखाका हाकिम छन्, रामकुमार कुसवाह । उनले मेयर र निमित्त कार्यकारीको भ्रष्टाचारमा साथ दिन नसक्ने बताउ“दा त्यहा“बाट खेद्ने तयारी हुँदैछ । उनको सरुवा गरिदिन महालेखालाई गुहारिसकिएको छ ।
यस्तै, अर्का विकृति हेरौं रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिकामा । त्यहाँ आयुर्वेदका कविराज राम राय यादवलाई निमित्त प्रमुख प्रशाकीय अधिकृतका रुपमा खटाइएको छ । उनी स्वास्थ्य सेवातर्फ सातौँ तहका कविराज निरीक्षक हुन् । उनले त्यहा जनप्रतिनिधिसँग मिलेर लुट मच्चाएका छन् ।
अर्का रमिता छ रुकुम (पश्चिम) को त्रिवेणी गाउँपालिकामा । त्यहाँको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा मन्त्रालयले शाखा अधिकृत रामप्रसाद आचार्यलाई खटाएको हो तर उनलाई त्यहाँ हाजिरै हुन दिइएन बरु उल्टै धम्की दिइयो, हाजिर गर्न आए राम्रो नहुने भन्दै । यसरी धम्की पाएपछि उनी बाटैबाट फर्किए । अहिले त्यहाँ कृषि सेवातर्फका प्राविधिक सहायक (प्रास) सहायक पाँचौ तहका कर्मचारी रमेश पुनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा काम गरिरहेका छन् ।
यस्तै, हुम्लास्थित सर्केगाड गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपककुमार आचार्यले सोही गाउँपालिकाका प्राविधिक सहायक रुद्रबहादुर शाहीमाथि दुई करोड हिनामिनाको आरोप लगाउँदै निलम्बन गरे । गत आर्थिक वर्ष निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुदा शाहीले दुई करोड बराबरको रकम अनियमितता गरेको अभियोगमा उनी निलम्बित भएका छन् । अधिकांश स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिरै हुन नदिई निमित्तकै भरमा भ्रष्टाचार गर्दै आएका छन् ।
यसलाई रोक्न सामान्य प्रशासन सचिव एकनारायण अर्यालले सक्दो प्रयास गरे पनि कर्मचारी प्रशासन हेर्नेहरू निमित्त हाकिमसंग मोटो रकम बुझेर उनीहरूलाई अधिकार दिन उद्यत रहँदा उनको प्रयास सफल हुन सकेको छैन ।