काठमाडौं – बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा परेपछि फरार रहेका नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदार धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन् ।

विशेष अदालतमा बुधबार १० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएका प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डेयले जानकारी दिए । ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको अभियोगमा गच्छदारविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि लामो समय फरार रहेका उनी बुधबार विशेष अदालतमा हाजिर भएका थिए । विशेष अदालतका अध्यक्ष प्रेमराज कार्की, सदस्यहरु अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले गच्छदारलाई १० लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो ।

अख्तियारको आरोप

गच्छदारमाथि विस २०६६ सालमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री हुँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको थियो । उनीमाथि ९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ ।

विस २०६६ साल चैत २९ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकको प्रस्ताव नं.३ मा प्रधानमन्त्री निवास विस्तार र मोही व्यवस्थापनको विषय थियो । सो प्रस्ताव तयार पार्नेमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यात थिए भने उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका गच्छदारले त्यसलाई स्वीकृत गरेका थिए ।

नक्कली मोही खडा गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको उनी लगायतमाथि अख्तियारको आरोप छ । समरजंग कम्पनी, राजकुलो र बाटोको जग्गा दिने भनेर मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको थियो ।

गच्छदारमाथि नक्कली मोहीको विवरण समावेश गरेको अनि क्षेत्राधिकार अनुसार पनि नमिल्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद पठाएको भन्ने आरोप अख्तियारको थियो । अख्तियारले ‘क्षेत्राधिकार नभएको’ विषयलाई किन मन्त्रिपरिषदमा लगेको भनी गच्छादारमाथि प्रश्न उठाएको थिए ।

प्रधानमन्त्री निवास विस्तारसँग सम्बन्धित विषयवस्तु हेर्ने क्षेत्राधिकार भौतिक मन्त्रालय हो । तर, त्यतिबेला सार्वजनिक तथा पर्ती जग्गा, मोही अनि उनीहरुको हक अधिकारको विषयसम्बन्धी क्षेत्राधिकार भूमिसुधार मन्त्रालयको हुन्थ्यो ।

त्यसैले, अख्तियारले उनीमाथि क्षेत्राधिकार मिचेको आरोप लगाएको छ । २९ चैत २०६६ सालको मन्त्रिपरिषद बैठकले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासको क्षेत्र विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो ।