बिनु सुवेदी, काठमाडौं। जनता समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकमा बहुमत सदस्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध ल्याइने अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा उभिने निर्णय गरेका छन्।
वैशाख १४ गते बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठकमा बहुमतले लुम्बिनीका ४ जना प्रदेश सांसदलाई कारबाही र प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा उभिने निर्णय गरेको एक नेताले बताए।
यसअघि जसपाका नेताहरुबीच केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठक बोलाउने विषयमा नै विवाद देखिएको थियो। संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र केन्द्रीय कार्यसमिति अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले बैठक बोलाउन माग गरे पनि अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले अस्वीकार गरेका थिए।
मंगलबार बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकमा पार्टी अध्यक्ष ठाकुरले तत्कालै कार्यकारिणी बैठक बोलाउन अस्वीकार गरेका थिए। ठाकुरले बैठक बोलाउन अस्वीकार गरेपछि केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठक बसेको स्रोतको दाबी छ। केन्द्रीय पदाधिकारीमा भट्टराई-यादव पक्षकै बहुमत छ। त्यस्तै जसपामा हाल कायम रहेका ३२ सांसदमध्ये १८ जना सांसदले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको पनि एक नेताले बताए।
जसपामा पूर्वराजपा र पूर्वसमाजवादीका १७/१७ सांसद थिए। तर दुवै पक्षका एक-एक जना सांसद निलम्बनमा परेका थिए। अहिले पूर्वसमाजवादी पार्टी पक्षमा १८ जना सांसद रहेको र कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याएमा त्यो संख्या बढ्ने पनि ती नेताले दाबी गरे।
वैशाख १४ गते बसेको भनिएको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठकको निर्णयमा २६ जनाको हस्ताक्षर रहेको छ। पार्टी एकीकरणका क्रममा तत्कालीन राजपाका २६ र समाजवादीका २५ जना गरी ५१ सदस्यको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति गठन गरिएको थियो।
बैठकमा अध्यक्षद्वय भट्टराई र यादवका साथै वरिष्ठ नेता अशोककुमार राई, रमेशप्रसाद यादव, सुनीलकुमार झा, राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, नवराज सुवेदी, हिसिला यमि, रेणुकुमारी यादव, रकम चेम्जोङलगायतका केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्यको उपस्थिति रहेको बताइएको छ।
पूर्वराजपाको अध्यक्ष मण्डलका सदस्यसमेत रहेका महिन्द्रराय यादव पछिल्लो समय यादव पक्षमा पुगेका छन्। बैठकको माइन्युटमा यादवको समेत हस्ताक्षर रहेको छ। केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा यादवसहित उनको पक्षमा तीन सदस्य छन्।
अध्यक्ष यादव पक्षले बिहीबार गरेको निर्णयका आधारमा लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयले सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयकुमार यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेलाई सांसदबाट पदमुक्त गरेपछि जसपामा फेरि एकपटक विवाद चुलिएको छ। अध्यक्ष ठाकुर पक्षले भट्टराई-यादव पक्षले पार्टी विभाजनको बीजारोपण गरेको आरोप लगाएको छ।
यादव पक्षले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको निर्णय भनेर प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र दर्ता गर्ने तयारी गरेको थाहा पाएपछि अध्यक्ष ठाकुरले पनि त्यसलाई रोक्न छुट्टै पत्र इमेलमार्फत पठाएका थिए। ठाकुरले सचिवालयलाई लुम्बिनी प्रदेशसभाका सदस्यहरूलाई कुनै कारबाही नगरिएको जानकारी पत्रमा उल्लेख गरेका छन्।