धादिङ हरि बानियाँ – भनिन्छ कि राम्रो काम गरेर चर्चामा आइन्छ कि नराम्रो काम गरेर  तर हाम्रो गंगाजमुना गाउँपालिका    भ्रष्टाचारकै दलदलमा फसेर यतिवेला चर्चामा आएको छ। गंगाजमुना गाउँपालिकामा यतिबेला भ्रष्टाचारकै कारणले स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म चर्चामा आएको छ । स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेपछि एक स्थानीय व्यक्तिले निवेदन समेत दिएका थिए। बिडम्बना के छ भने भ्रष्टाचारकाे आराेपित दुबै व्यक्तिलाई अहिलेसम्म कुनै कारबाही समेत भएको छैन।

एक स्थानीय व्यक्तिकाे घर पास गर्न भनेपछि इन्जिनियरले गाउँपालिका अध्यक्षलाई तपाईंले हस्ताक्षर गर्दिनुस अनि म पास गर्दिन्छु भन्दा मलाई अरु कुरा थाहा छैन जसरी भए पनि पास गर्दिनु पर्छ भनेको कुरा एक स्थानीय व्यक्तिले हिमालीसंचारलाई जानकारी दिए। ४ इन्जिनियर गंगाजमुना गाउँपालिकाबाट अहिलेसम्म सरुवा भएकाे छ। गंगाजमुना गाउँपालिका कार्यालयमा एक सातादेखि स्थानीयले गरेको तालाबन्दी खुलेको छ।

गाउँपालिकाको स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र भेटनरी शाखाहरुमा अनियमितता भएको भन्दै स्थानीयले अनिश्चितकालिन तालाबन्दी गरेका थिए। लामो समय पालिका बन्द हुँदा स्थानीयले सास्ती व्यहोर्नु परेको भन्दै लेखा शाखा मात्रै बन्द गरि पालिकामा लगाएको ताला खुलाइएको स्थानीय शम्भु सिंखडाले जानाकारी दिए। आर्थिक गतिविधि पारदर्शी बनाउनुपर्ने माग गर्दै स्थानीयले फागुन ५ गतेबाट पालिकामा तालाबन्दी गरेका थिए ।

तालाबन्दी खोल्ने प्रक्रियामा सहमति भएका बुँदाहरु 

१.स्थानीयले दोषी ठहर्‍याएका कृषि र भेटेनरी शाखाका कर्मचारीद्वय रविन्द्र थापा सुयल र पारस अधिकारी ठाडेलाई गाउँपालिकाको कामकाज गर्न पूर्णतया रोक लगाउने र उनीहरुलाई अनुसन्धानको लागि आवश्यक परेमा गाउँपालिकामा उपस्थिति गराउनुपर्ने।

२. छानबिन प्रकृया अगाडि नबढुन्जेलसम्म गाउँपालिकाको लेखा शाखा बन्द रहने, यदि यो चालु आर्थिक वर्षको लेखा कागजात आवश्यक पर्ने भएमा गाउँपालिकाले बनाएको छानबीन समितिको रोहबरमा अनिवार्य कामकाज गर्नुपर्ने।

३. सूचनाको हक अन्तर्गत यस पालिकाको कुनै पनि शंकास्पद बील भरपाई निवेदन दिने निवेदकलाई प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनुपर्ने।

४. लेखा शाखामा बन्द भएको दराजको कागजात (बील भरपाई) दराज खोली छानबिन गरिँदा गाउँपालिकाले तोकेको (निर्णय गरिसकेको) अधिकार प्राप्त कार्यदललाई अनिवार्य रोहबरमा राख्नुपर्ने।

५. लेखा शाखाको बन्द रहेको दराजमा रहेको बील भरपाई भन्दा बाहेक अन्यबाट (अघिल्लो आवा २०७६-०७७) बील भरपाई पेश गरिएमा मान्यता नहुने।