काठमाण्डौ – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको प्रचण्ड-नेपाल समूहले आफूसँग भएका केन्द्रीय सदस्यहरूको नागरिकतासहितको तथ्यांक अध्यावधिक गरेको छ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको प्रचण्ड-नेपाल समूहले आवश्यक परे निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकता दाबी पेश गर्न तथ्यांक अध्यावधिक गर्न लागेको सो समूहले जनाएको छ। नेकपाका ४४१ केन्द्रीय सदस्यमध्ये दुई तिहाइभन्दा बढीले प्रचण्ड-नेपाल पक्षमा हस्ताक्षर गरेको उक्त समूहको दाबी छ।
पछिल्ला समय नेकपाका दुबै समूहले आफूहरूले आधिकारिकता पाउनु पर्ने भन्दै निर्वाचन आयोगमा दबाब बढाएका छन्। दबाबसँगै निर्वाचन आयोग समस्यामा परेको छ। एक हप्ता अघिमात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित उनको पक्षका शीर्ष नेता आयोगमा पुगेका थिए।
निर्वाचन आयोगमा आफ्ना कुरा राख्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा दुइटा समूहमा विभाजित भएको कुरा नै अस्वीकार गरे। निर्वाचन आयोग स्रोतका अनुसार उनले २०७५ जेठ ३ गते एकीकृत भएको पार्टीको अध्यक्ष आफू रहेको र पार्टीमा कुनै परिवर्तन नआएको बताएका थिए। पार्टी अध्यक्षको निर्देशनमा महासचिवले मात्र बैठक बोलाउन सक्ने भएकाले अरू कसैले गरेको बैठक र त्यसले गरेको निर्णयको कुनै अर्थ नरहेको उनले बताएका थिए।
‘बाहिर जे-जस्ता क्रियाकलाप भइरहेका छन्, ती यो पार्टीबाट भएका हैनन्, त्यसैले तपाईंहरूले कुनै पनि दुविधामा नपरी प्रभावकारी ढंगले निर्वाचनको काम जारी राख्नुहोला,’ प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै आयोग स्रोतले भन्यो। यस्तै दबाब दिन माघ २० गते प्रचण्ड-नेपाल समूह निर्वाचन आयोग पुगेको थियो।प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालसहितका नेता निर्वाचन आयोग गएर आफूहरूले आधिकारिक पार्टीको मान्यता पाउनु पर्ने जिकिर गरे।
‘उहाँहरूले कडा शब्दमै आफ्ना भनाइ राख्नुभयो। लिखित पत्र पनि कडा नै छ,’ आयोग स्रोतले भन्यो। केन्द्रीय कमिटीको दुई तिहाइ बहुमत आफ्नो पक्षमा भएकाले आधिकारिक पार्टी आफूहरू नै भएको जिकिर गर्दै अन्यथा नगर्न उनीहरूले आयोगलाई चेतावनी दिएका थिए। यी दुबै समूहका दबाबबीच आयोग जुन समस्यामा परेको छ, त्यसको मूल कारण भने ऊ आफैं हो।
दुबै पक्षको दाबी र दबाब रहे पनि कानुन, तथ्य र विगतको नजिरका आधारमा आयोगले एउटा पक्षलाई आधिकारिकता दिन सक्छ। दिनुपर्ने पनि हो। भोलि यो मुद्दा अदालत पुग्यो भने पनि उसले एउटा पक्षलाई सही र अर्को पक्षलाई गलत ठहर्याउनै पर्छ। किनभने दुबैको दाबी सही वा गलत हुन सक्दैन। आयोग भने अहिले यो न्यायीक निर्णय गर्न पन्छिरहेको छ। आयोग अहिलेसम्म प्रशासनिक निर्णयमा अल्झिएको छ।
आयोग आफूले माघ ११ गते गरेकै निर्णयमा कायम देखिन्छ। सो निर्णयमा आयोगले भनेको छ, ‘दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम २५ को उपधारा (५) बमिजिम कुनै विवरण परिवर्तन, संशोधन वा हेरफेर हुन सक्ने अवस्था देखिएन।’
आयोगले नेकपाको अन्तरिम विधान-२०७५ को धारा १८ (छ-८) अनुसार पार्टीको आधिकारिक निर्देशन र पत्राचारमा दुबै अध्यक्षको हस्ताक्षर रहने व्यवस्था भएकाले दुबै जनाको हस्ताक्षरबिना आएको कुनै पनि पत्रलाई आधिकारिक नमान्ने पनि निर्णय गरेको छ। माघ ११ को सो निर्णयमा नेकपाको आधिकारिक केन्द्रीय सदस्यको संख्या ४४१ कायम गरेपछि अब आयोगले चाहेर पनि प्रधानमन्त्री ओली पक्षलाई आधिकारिक पार्टी भन्न सक्दैन। किनभने केन्द्रीय समितिमा ओलीसँग बहुमत छैन। त्यसमाथि दुबै अध्यक्षको हस्ताक्षर भएको आधिकारिक पत्र चाहिने निर्णय पनि आयोगले गरिसकेको छ।
आयोगले न्यायीक निर्णय गर्ने हो भने प्रचण्ड-नेपाल समूहलाई आधिकारिक पार्टी मान्न सक्छ, तर उ त्यसो गर्न चाहँदैन। उक्त समूहलाई आधिकारिकता नदिन आयोगले पार्टी विधानमा भएका दुई मुख्य कुरालाई आधार बनाएको छ। पहिलो, पार्टीको बैठक अध्यक्षको निर्देशनमा पार्टी सचिवले बोलाउनु पर्ने। दोस्रो, पार्टीको आधिकारिक निर्णयको पत्राचारमा दुबै अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेको हुनु पर्ने।
पार्टीको विधानमै भएको व्यवस्थाअनुसार पनि यी माथिका कुरा अपरिवर्तनीय होइनन्। केन्द्रीय समितिको दुई तिहाइले पार्टीको विधान संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था विधानमा छ। विधानको धारा ७१(६) ले भन्छ, ‘यस विधानमा संशोधन गर्नु परे केन्द्रीय कमिटीको दुई तिहाइ बहुमतले गर्न सक्छ।’
त्यस्तै, विधानमा केन्द्रीय कमिटीका २५ प्रतिशत सदस्यले चाहे कमिटीको बैठक एक महिना भित्र बोलाउनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ। त्यसैले पार्टी अध्यक्षको निर्देशनमा सचिवले मात्र बैठक बोलाउन सक्ने भन्ने होइन। प्रचण्ड-नेपाल समूहले २५ प्रतिशत सदस्यले माग गरेअनुसार केन्द्रीय कमिटीको बैठक राखेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष र साधारण सदस्यबाट पनि हटाएको निर्णय माघ २० गते आयोगलाई बुझाइसकेको छ।
‘विधानका कारण हामीलाई आधिकारिकता दिन आयोगलाई अप्ठ्यारो परेको हो भने हामी केन्द्रीय कमिटीको दुई तिहाइले तुरून्तै विधान संशोधन गरिदिन्छौं,’ प्रचण्ड-नेपाल समूहका एक नेताले भने, ‘तर समस्या विधानमा होइन। आयोगले हामीलाई आधिकारिकता दिन चाहेको छैन। अर्को समूहलाई दिन सक्दैन। त्यसैले उसले निर्णय अडकाइरहेको छ।’