काठमाण्डौ – संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्ति असंवैधानिक भएको दावी गर्दै सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
अदालतका न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगानाका इजलाशले आइतबार सो रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । इजलाशले यसबारे सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश मात्र जारी गरेको छ ।
सो रिटमा निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ, शम्भु थापा, कृष्ण प्रसाद पन्त र गोविन्द बन्दीले बहस गरेका थिए । अदालतले मुद्दामा अन्तरिम आदेश नदिएपनि आगामी सुनुवाइ प्रक्रियालाई प्रथमिकतामा राख्ने निर्णय भने गरेको छ । नेपालको इतिहासमै संवैधानिक परिषद्का निर्णयविरुद्ध पहिलो पटक सभामुखले अदालतमा शुक्रबार रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
सभामुख आफै संवैधानिक परिषदको सदस्य रहने व्यवस्था छ । सभामुख सापकोटाले संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायतलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दिएका हुन् । परिषद्को सिफारिस, नियुक्ति र नियुक्ति पाएकाहरुको कामकारवाही बदरको माग गर्दै सभामुखले अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए ।
गत माघ २१ गते सरकारको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विभिन्न संवैधानिक आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरुलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएकी थिइन् ।
सो शपथको विरोध गर्दै उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन र सभामुख अग्नि सापकोटा अनुपस्थित भएका थिए । सो नियुक्तिको नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल समूहसहित विपक्षी दलले समेत विरोध गर्दै आएका छन् । रासस