निराजन पौडेल,
काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी निवेदनहरूको प्रारम्भिक सुनुवाइ गरी सबै रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले सबै निवेदनलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको हो।
वरिष्ठ अधिवक्ताले अल्पकालीन आदेश माग गरे पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले अस्वीकार गर्दै संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने आदेश गरे। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ५ पुसमा संसद् विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल पक्षका नेकपाका सांसदसहितको १३ वटा रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएको थियो।
बुधबार १२ वटा रिटमा सुनुवाइ भएको छ भने एउटा संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएकाले शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश राणासहितको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ। संवैधानिक इजलासका लागि भनेर दर्ता नभएको निवेदनमा पनि ‘गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखेमा’ प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा तोक्न सक्ने अधिकार संविधानले दिएको छ।
बुधबारको बहसमा रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले बहस गर्दै राष्ट्रपतिले संविधानमै नभएको धारा उल्लेख गरेकाले विघटन प्रक्रिया पूरा नभएको बताए। ‘२०५३ सालमा प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले विकल्प हुँदा हुँदै विघटन गर्न मिल्दैन भनिएको थियो। अहिलेको निर्णय २०५३ र पछिको नजिरविपरीत छ। यसले गहिरो संवैधानिक संकट, आर्थिक संकट र राजनीतिक मुठभेड निम्त्याउँछ,’ उनले भने।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले संसद् नगई प्रतिनिधिसभा भंग गर्न नमिल्ने जिकिर गरे। ‘अहिलेको संविधान हेर्दा विघटन गर्ने कुनै आधार नै देखिँदैन। धारा (१०) मा संसद्प्रति जवाफदेही हुनुपर्ने भन्ने छ। तर प्रधानमन्त्रीले संसद् छलेर आफूखुसी गर्नुभयो। राष्ट्रपति आफ्नो ठाउँमा बस्नुभएन। उहाँ त सीडीओजस्तो हुनुभयो, तोक लगाउने मात्रै। राष्ट्रपतिको पत्र स्थगन होस् श्रीमान्, आजै अन्तरिम आदेश जारी होस्,’ उनले भने, ‘यो मुद्दा अब पूर्ण इजलासमा पठाइयोस् श्रीमान्। संविधान जोगाउने काम तपाईंको हो। संविधानको मर्म र भावनामाथि कुल्चने काम कसैले पनि गर्न पाउँदैन।
वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले संविधानले सरकार गठन गर्नेबारे चरण चरणमा व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै कोही पनि प्रधानमन्त्रीले बहुमत नपाउने र संसद्ले नयाँ सरकार दिनै नसक्ने अवस्थामा मात्रै विघटन गर्न सकिने बताए।
नेकपा प्रमुख सचेतक देव गुरुङका तर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले अविश्वासको प्रस्ताव आउने भएपछि प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउँछ कि पाउँदैन भनी प्रश्न गरेका थिए। उनले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने संवैधानिक अधिकार भएको र त्यसरी अविश्वास प्रस्ताव आएपछि संसद्मा फेस गर्नुपर्ने बताए। ‘पार्टीले उहाँलाई काम गर्न दिएन भने त उहाँले आफैले पनि संसद्को विश्वास लिए हुन्छ। प्रचण्ड र माधव नेपालले काम गर्न दिएनन् भने संसद्को विश्वास लिएर उनीहरूलाई नटेर्न पनि सक्नुहुन्छ नि,’ उनले बहसमा भने।
उनले बहस गरिरहँदा प्रधानन्यायाधीश जबराले सबै निवेदनलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय सुनाएका थिए। त्यसपछि अन्य वकिलले एकसाथ उभिएर संवैधानिक इजलासमा होइन, बरु बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाइयोस् भनेर माग गरे।
प्रधानन्यायाधीश राणाले हाँसेर भने, ‘संसद् विघटन गर्न सक्ने एउटा अवस्था संविधानको धारा ७६ (७) मा रहेछ। अब कुन अवस्थामा त्यो प्रयोग गर्न मिल्छ भन्ने व्याख्या संवैधानिक इजलासमा हुन्छ। सबै रिट म त्यहाँ पठाउँछु।’ त्यसपछि कानुन व्यवसायीहरूले एकै स्वरमा संवैधानिक इजलासमा पठाउने भए अन्तरिम आदेश दिएर पठाउन भने। त्यसको प्रत्युत्तरमा प्रधानन्यायाधीश राणाले हाँस्दै ‘अहिलेलाई अन्तरिम आदेश नदिईकनै त्यता पठाऊँ है’ भन्दै इजलास रोके।
यसरी हुन्छ संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ !
संसद् विघटनको विषय संविधानसम्बन्धी व्याख्या गर्नुपर्ने भएकाले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित ५ जना न्यायाधीशले सुनुवाइ गर्नेछन्। संवैधानिक इजलासका लागि सर्वोच्चले तयार गरेको रोस्टरमा भएका १० जनामध्ये चार जना न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले छान्न सक्नेछन्। अहिले संवैधानिक इजलासका लागि तयार भएको रोस्टरमा न्यायाधीशहरू दीपक कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकासिंह राउत र सपना प्रधान मल्ल छन्।
प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा आफूअनुकूल न्यायाधीश छान्न सक्नेछन्। संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य भनिएकाले उनले अरू चार न्यायाधीश राखेर संवैधानिक इजलास गठन गर्नेछन्। बुधबार र शुक्रबार मात्रै संवैधानिक इजलास बस्ने गरेको छ।