सुर्खेत – सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले कानूनी प्रक्रिया विपरित अधिकांश काम कारबाही गर्ने गरेको पाइएको छ। नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको सिटि बसपार्कसमेत कानुनी प्रक्रिया विपरित सञ्चालन गरेको पाइएको हो।

उक्त सिटि बसपार्क मंसिर १५ गते (सोमबार)देखि सञ्चालनमा आएको हो। वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र पी.आर. कन्स्ट्रक्सनबीच २०७४ साउन २५ गते ‘वीरेन्द्रनगर सिटी बसपार्क संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्झौता’ भएको छ।

सम्झौतापत्रमा पहिलो पक्षका तर्फबाट नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टिकाराम ढकाल र दोस्रो पक्षका तर्फबाट कन्स्ट्रक्सनका प्रोपराइटर प्रतिनिधि गोविन्द मल्लले हस्ताक्षर गरेका छन्।

सम्झौताको बुँदा ३ मा भनिएको छ, ‘दोस्रो पक्ष (पी.आर. कन्स्ट्रक्सन)ले यो सम्झौता लागु हुनुभन्दा कम्तीमा एक हप्ता अगाडी (अर्थात मंसिर ९ गते) पहिलो पक्षलाई बसपार्क व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६ र ठेक्का सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख भए बमोजिम (प्रति महिना ३१,१५,५३३ का दरले) तीन महिनाको हुन आउने एकमुष्ट भाडा रु. ९३,४६,५९६ अग्रीम रुपमा पहिलो पक्ष (वीरेन्द्रनगर नगरपालिका)को खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ।

यदि सो रकम सो अवधि (अर्थात मंसिर ९ गते)मा जम्मा नगरेमा पहिलो पक्षले दोस्रो पक्षले कार्यसम्पादन जमानत वापत राखेको रकम रु. ५१,४०,६१३ जफत गरि यो सम्झौता अन्त्य हुनेछ।’ यद्यपी, नगरपालिकाको खातामा सोमबारसम्म (अर्थात मंसिर १५) गतेसम्म उक्त ठेकेदार कम्पनीले अग्रीम जम्मा गर्नुपर्ने रकम जम्मा नगरेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टिकाराम ढकालले जानकारी दिए।

‘आजका मिति (मंसिर १५ गते)सम्म अग्रीम रकम जम्मा भएको छैन’ अधिकृत ढकालले भने, ‘भोलीसम्म जम्मा गर्न भनेको छु।’ सम्झौतापत्र र अधिकृत ढकालले दिएको जानकारी अनुसार उक्त सम्झौता रद्द हुनुपर्ने हो तर, सम्झौतामा भएका बुँदाहरु लत्याई नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र ठेकेदार कम्पनीको सेटिङमा कानुनविपरित निर्वाध रुपमा बसपार्क सञ्चालनको जिम्मा दिएको बुझिन्छ।