रुकुम पश्चिम — सरकारी ढुवानी अनुदानको चामल दुई वर्षदेखि नजाँदा माथिल्लो डोल्पामा महँगी अचाक्ली बढेको छ । माथिल्लो डोल्पाको छार्काताङसोङ, डोल्पोबुद्ध र शे–फोक्सुन्डो गाउँपालिकाका बासिन्दा बजारबाट प्रतिक्विन्टल २० हजार रुपैयाँसम्ममा चामल किनेर गुजारा चलाउन बाध्य छन् ।
स्थानीय उत्पादनले ६ महिना पनि नधान्दा डोल्पालीको भान्सा महँगिएको हो । अनुदानको सरकारी चामल नपुगेपछि प्रतिकिलो २ सयदेखि २ सय ५० रुपैयाँमा किनिरहेको डोल्पाबुद्धका पेमा गुरुङले बताए । सडक सञ्जालमा नजोडिएका तीनवटै गाउँपालिकामा खाद्यान्न महँगो भएको हो । यहाँ खच्चडबाट मात्रै दैनिक उपभोग्य सामग्री ढुवानी गरिन्छ । ‘नकिने खान पाइँदैन, महँगो भयो भनेर अन्त जाने ठाउँ छैन,’ उनले भने । स्थानीयस्तरका पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन नहुने भएकाले वर्षौंदेखि महँगीको मारमा परिरहेको उनले बताए ।
छार्काताङसोङमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले दुई वर्षदेखि अनुदानको चामल पठाएको छैन भने डोल्पोबुद्ध र शे–फोक्सुन्डो गाउँपालिकामा गत आर्थिक वर्षभरि अनुदानको चामल गएन । अनुदानको चामल नपुग्दा झन्डै ५ गुणा महँगोमा किन्नुपर्ने बाध्यता भएको स्थानीय छिरिङफुर्वा लामाले बताए । व्यापारीहरूले दुनैबाट खच्चडमा ल्याएको चामल बाटोमै बिक्री हुने गरेकाले स्थानीय बजारमा सधै अभाव हुने उनको भनाइ छ । ‘जसले बढी पैसा तिर्यो, उसैले सजिलै चामल पाउँछ,’ उनले भने, ‘त्यसैले छाक टार्नकै लागि ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ ।’
उपल्लो डोल्पाका धेरै क्षेत्रमा उवा फल्छ । केही ठाउँमा आलु र गहुँ फल्ने भए पनि उब्जनी थोरै हुने लामाले बताए । ‘जे फल्छ त्यसले पेट भर्नुपर्छ तर उवा, आलु र गहुँबाट धेरै थोक बन्दै । बजारको चामल, मैदा, चिनी र तेल नकिनी सुखै छैन,’ उनले भने । आफ्नै उब्जनीले बाह्रै महिना खान पुग्ने परिवार थोरै रहेको उनले बताए ।
डोल्पोबुद्धका धेरै ठाउँमा राम्रो मानिने चामल २ सय ५० र ठिक्कको चामल २ सय रुपैयाँ प्रतिकिलो किन्न पाइन्छ । सामान्य हिसाब गर्दा पनि मसिनो चामल प्रतिक्विन्टल २५ हजार र मोटो चामल प्रतिक्विन्टल २० हजार रुपैयाँमा किन्नुपर्ने बाध्यता रहेको छार्काताङसोङ गाउँपालिका अध्यक्ष सेनाङ गुरुङले बताए । उनका अनुसार गाउँपालिकाका सुगम क्षेत्रमा भने १२ हजार रुपैयाँ क्विन्टलमा किन्न पाइन्छ ।
अनुदानको चामल नआउँदा स्थानीय बासिन्दाले ठूलो मर्का बेहोर्नुपरेको शे–फोक्सुन्डो गाउँपालिका अध्यक्ष टुसीतुण्डुप गुरुङले बताए । अनुदानको चामल ल्याउने प्रयास असफल हुँदै आएको उनको गुनासो छ । ‘कोरोनाको कारण देखाउँदै चाइनाले बोर्डर बन्द गर्दा अनुदानको चामल गाउँमा पुग्न सकेन,’ उनले भने, ‘संघीय र प्रदेश सरकारलाई वैकल्पिक व्यवस्था गर्न धेरैपल्ट अनुरोध गरियो तर बेवास्ता भयो ।’ उनका अनुसार अनुदानको चामल पनि ठेकेदारले चीनको सीमा मारिम नाकासम्म मात्रै पुर्याउने गरेका छन् । त्यसभन्दा यता खरिदकर्ताले आफैं चामल ल्याउनुपर्छ । ६ दिन हिँडेर चामल ल्याउन मरिम जाँदा अनुदानको चामल पनि महँगो पर्ने छार्काताङसोङ गाउँपालिका–४ की सीता गुरुङले बताइन् । उनका अनुसार चिनियाँ सिमाना पुग्न गाउँबाट ३ दिन पैदल हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ ।
दुनैसम्म गाडीमा चामल पुग्छ । त्यहाँबाट भने व्यापारीहरूले खच्चडमा लदाएर उपल्लो डोल्पा लैजान्छन् । ढुवानी भाडा महँगो हुँदा चामल पनि महँगिएको डोल्पोबुद्ध गाउँपालिका अध्यक्ष तेम्बा गुरुङले बताए । उनका अनुसार दुनैदेखि डोल्पोबुद्धको धोसम्म खच्चडमा सामान ढुवानी गरेबापत व्यवसायीले प्रतिकिलो ७० रुपैयाँ भाडा लिन्छन् । त्यहाँबाट तिन्जेसम्म १ सय २० र सिमेनसम्म १ सय ५० रुपैयाँ प्रतिकिलो भाडा लाग्छ । ‘अरू स्थानीय तहमा पनि खच्चडको ढुवानी भाडा महँगो छ,’ उनले भने ।