काठमाण्डौ – जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले विगत एक साताअघि बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा व्यापक भ्रष्टाचार भएको आरोपमात्र लगाएनन्, नेपाली काँग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रमुख नेता नै भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको दावीसमेत गरे।

डा. भट्टराईको सो अभिव्यक्तिपछि राजनीतिक वृत्तमा बुढीगण्डकीको काम कसरी अघि बढाउने भन्नेमा होइन, भ्रष्टाचार गरेको हो कि होइन भन्नेमा आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको छ। २०७४ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि बनेको सरकारमा वर्षमान पुनले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले । 

मन्त्री भएपछि उनले आयोजना गरेको पहिलो पत्रकार सम्मेलनमा अधिकांश पत्रकारको प्रश्न थियो– बुढीगण्डकी कसरी बन्छ ? पहिलेजस्तै खुसुक्क कुनै निर्माण कम्पनीलाई दिइन्छ कि टेन्डर आह्वान गरेर निर्माण कम्पनी छनौट गरिन्छ ? जवाफमा मन्त्री पुनले बुढीगण्डकी आयोजना नेपाल सरकारले नै बनाउने र पारदर्शी रुपमा निर्माण कम्पनी छनौंट गर्ने बताएका थिए ।

तर २०७५ असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऊर्जामन्त्री पुनलाई चाइना गेजुवा कम्पनीसँग छलफल गरेर सम्झौता गर्न जिम्मेवारी दिएको थियो । मन्त्रिपरिषदले जिम्मेवारी दिए पनि सो कम्पनी हालसम्म मन्त्रालयको सम्पर्कमा नआएको स्वयं मन्त्री पुन र ऊर्जामन्त्रालयका कर्मचारीहरुले बताउँदै आएका छन् ।

बुढीगण्डकीमा यस्तो छ राजनीतिक खिचातानी

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले २०७४ जेठ ९ गते बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको थियो । जेठ २१ गते गेजुवासँग सम्झौता भएको थियो ।

सो सम्झौता पनि संसदको लेखा समितिमा यसबारे चर्को विवाद भएको थियो । समितिले यो आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई विना प्रतिष्पर्धा दिएर भ्रष्टाचार भएको आशंका गरेको थियो । समितिका तत्कालीन अध्यक्ष डोरप्रसाद उपाध्यायले सो आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई विक्री गरेको आरोप लगाएका थिए ।रासस