काठमाण्डौ – कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेले नेपालमा जस्तोसुकै गम्भीर अपराधमा संलग्न भए पनि अपराधीलाई मृत्युदण्ड दिन नसकिने बताएकी छन्।
मन्त्री तुम्बाहाम्फेले एक अन्तरवार्ताका क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीमा नेपालले गरेको हस्ताक्षर, नेपालकै संविधान लगायतका व्यवस्थाले गर्दा कसैले चाहेर पनि नेपालमा मृत्युदण्डको सजाय लागू गर्न नसकिने प्रष्ट पारेकी हुन्।
नेपालमा पछिल्लो समय बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने माग बढिरहेको सन्दर्भमा मन्त्री तुम्बाहाम्फेले संविधानमै ‘मृत्युदण्ड दिइनेछैन’ भनेर लेखिसकेपछि ऐनमा मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्न नसकिने बताइन्। ‘हामीले अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीमा हस्ताक्षर गरेका छौं र हामी पक्ष राष्ट्र बनेका छौं, मानव अधिकारको सन्दर्भमा हामीले हस्ताक्षर गरेर आएका छौं। हामी पक्ष राष्ट्र बनेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘त्यही महासन्धीलाई आधार मानेर हाम्रो संविधानमै मृत्युदण्ड दिइने छैन भनेर लेखेका छौं ।’
मन्त्री तुम्बाहाम्फेले अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालमा अहिले कायम गरिएको दण्ड सजायको व्यवस्था खुकुलो भएको स्वीकार गरिन्। एसिड हमलाकै सन्दर्भमा छिमेकी मुलुक भारत, बंगलादेशमा पीडितको मृत्यु भएमा १० वर्ष कैददेखि मृत्युदण्डसम्मको कारबाही गर्ने व्यवस्था रहेको उनले बताइन्। ‘तर नेपालमा कैद सजायमात्रै तोकेका छौं, मृत्युदण्डको त कुरा गरेका छैनौं,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले अरुभन्दा हामी धेरै लचक नै छौं ।’
नेपालमा एसिड हमलाकारीलाई पछिल्लो समय केही कठोर कानुनी व्यवस्था सरकारले ल्याएको उनको भनाइ छ। एसिड आक्रमणबाट पीडितले दैनिक पटक पटक मरेको अनुभूति गर्नुपर्ने भएकाले पनि सरकारले त्यस्ता आक्रमणकारीलाई कठोर सजायको व्यवस्था गरेको उनले बताइन् ।
नेपाल सरकारले हालै ल्याएको अध्यादेशमा अदालतमा सुनुवाई गर्दा पनि तेजाब आक्रमणमा परेको केसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर हेर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको उनको भनाइ छ। ‘अरु किसिमको दण्ड सजाय भोगिरहेका व्यक्तिहरुले असल आचरण गर्यो भने कैद निलम्बन गर्न सक्ने अवस्था पनि रहन्छ, उसलाई कैद छुट दिने कैद माफी दिने पनि हुनसक्छ,’ उनले भनिन्, ‘तर यो केसमा कुनै पनि व्यक्तिलाई कैद सजाय माफी हुँदैन । उसको दण्ड सजाय निलम्बन हुँदैन।