वासुदेव शर्मा/जाजरकोट – वर्षेनी कार्यविधि फेरबदल हुँदा कर्णाली प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो आउन थालेको छ। प्रदेश सरकारले स्थायीरुपले कार्यविधि निर्माण गर्न नसक्दा वर्षेनी कार्यविधि फेरबदल गर्दा कार्यालयका कर्मचारीहरु सेवा प्रवाहमा आफै अन्योल भएको बताएका छन्।
प्रदेश सरकारअन्तर्गत जिल्लामा स्थापना भएका कार्यालयहरुले नागरिकको जनचाहानाअनुसार सेवा दिन नसक्दा सरकारी कार्यालयप्रति नागरिकले चासो राखेको पाइँदैन। स्थानीयस्तरबाट योजना नआएर सिधै प्रदेश सरकारले योजनालगायत उपभोक्ता समितिहरुको नामसहित तोकेर पठाएपछि प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरु नागरिकले जानकारी पाउन सकेका छैनन्।
कार्यालयबाट सञ्चालित कार्यक्रम समुदायस्तरमा नागरिकलाई जानकारी नहुदा योजना तथा कार्यक्रमहरु प्रभाकारी हुन नसकेको स्थानीयहरुले गुनासो गर्न थालेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सूचनामा नागरिकको पहुँच तथा अधिकार दिवस अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा सहभागी कार्यालयका सूचना अधिकारीहरुले सरोकारवालासँग यस्तो बताएका हुन्।
सरकारले स्थायीरुपमा कार्यविधि निर्माण नगर्दा कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवामा नागरिकको पहुँच पुग्न नसकेको बताउँदै आफै अन्योलमा परेको कर्मचारीले बताएका थिए। नागरिक वडापत्र, उजुरी पेटीकालगायतका प्रस्ट कार्यविधि नहुँदा सूचना दिन अप्ठ्यारो भए पनि कार्यालयबाट प्रवाह हुने कार्यक्रमहरु नागरिकलाई दिएको कृषि विकास कार्यालय जाजरकोटका सूचना अधिकारी टोपेन्द्र नेपालीले बताउनुभयो।
सरकारले आफै कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा वास्तविक लक्षित वर्ग महिला, दलित बालबालिकालगायत समाजमा पछाडि परेका नागरिकसम्म सेवा नपुग्ने पक्का छ। विशेष गरी समाजमा पछाडि परेका वर्गहरुको पहुँच वृद्धि गर्न स्थापना भएका कार्यालयहरुले वास्तविक लक्षित वर्गसम्म कार्यक्रमहरु लिन नसक्दा सेवा सुविधाहरु समयमा नागरिकलाई प्रवाह गर्न नसकदा कार्यालयबाट प्रदान हुने सेवा सहजरुपमा प्राप्त गर्न नसकेको नागरिक समाजका अगुवा राजेन्द्रविक्रम शाहले बताउनुभयो।
सार्वजनिक चासोका विषयमा सूचना दिन सरकारी कार्यालयले आनाकानी गर्ने आफ्नो घरको व्यक्तिगत सम्पत्ति जस्तै ठान्ने नेता कार्यकर्ता र जनप्रतिनिधिहरुका नातागोतालगायत जनप्रतिनिधिका नजिक हुँदै आएका व्यक्तिलाई सीधै बजेट तथा कार्यक्रम जाने गरेकोले वास्तविक परिर्वतन नहुने बताउनुभयो।
नातागोता र आफन्तको छनोट गर्ने परिपाटीको अन्त्य नहुँदा वास्तविक लक्षित वर्गहरु सरकारी कार्यालयले दिने वस्तु तथा सेवाबाट वञ्चित हुने नागरिक अगुवा शाहले बताउनुभयो। सरोकारवाला निकायले नागरिकमुखी भएर काम गर्न नसक्दा नागरिकहरु सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुने नागरिक अगुवा शाहको भनाइ छ।
कार्यालयका कर्मचारीहरु नागरिकमुखी नहुँदा कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुने बताउनुभयो। कृषि विकास कार्यालय जाजरकोटका सूचना अधिकारी तथा प्राविधिक सहायक टोपेन्द्र नेपालीले कार्यालयबाट प्रदान हुने सेवासुविधा सिधै प्रदेश मन्त्रालयबाट व्यक्ति योजना किटानसहित नाम किटान गरेर आउने भएकोले आम नागरिकसम्म पुग्न नसकेको बताउनुभयो। आफूलाई जानकारी भएका सूचनाहरु नागरिक समाजसमक्ष पुर्याउने भनाइ रहेको थियो।