२०७७ भदौ १०, बुधबार
सुर्खेत – कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण सुर्खेतमा ६ महिनामा २७ जना कैदीले सजायमा छुट पाएको जिल्ला अदालत सुर्खेतले जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतले कारागारमा कोरोनाको जोखिम हुने भन्दै कैदीको संख्या कम गर्न एक वर्षभन्दा कम कैद सजाय पाएकाहरुलाई छुट दिन आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चले उनिहरुलाई बाँकी अवधिको प्रतिदिन ३ सयका दरले पैसा तिराएर छुट दिने निर्णय गरेपछि सुर्खेतमा २७ जनाले छुट पाएका हुन्।
गत चैत्र ७ गते सर्वोच्च अदालतले एकवर्ष वा त्यो भन्दा कम कैद सजाय तोकिएका कैदीलाई जिल्ला अदालतको सिफारिसमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। जिल्ला अदालत सुर्खेतले मुलुकिय आचार संहिताको दफा १५५ अनुसार उनिहरुलाई कैद मुक्त गरेको जनाएको छ।
जिल्ला अदालत सुर्खेतका अधिकृत दामोदर पौडेलले रिहा हुनेमा जघन्य र गम्भीर प्रकृतिका अपराधबाहेक अन्य मुद्दामा दोषी ठहर भई कैद भोगिरहेका व्यक्ति रहेको बताउनुभयो।
रिहा हुने २६ जना कर्णाली प्रदेशका रहेका छन भने एक जना भने बाहिर प्रदेशका रहेका छन। छुटेका व्यक्तीबाट कति रकम राज्वश्व संकलन भयो भन्ने समेत अदालतलार्इ जानकारी नै नभएको पार्इएको छ।
अदालतले रिहाहुन चहाने व्यक्रतिले आफ्नो मुक्तिका लागि सम्बन्धित कारागारमार्फत निवेदन दिएका आधारमा छुट्ने गरेको जनाएको छ। यता जिल्ला कारागार सुर्खेतले भने यो अबधिमा बिस जना मात्र कैदी जेलमुक्त भएको जनाएको छ।
एक बर्षभन्दा कम समयको सजाय भोगिरहेका २० जनामात्र कैदी रिहा भएको भन्दै अन्य ७ जना कसरी रिहा भए भन्ने आफुलाई कुनै जानकारी नभएको जनाएको छ।
कारागार र जिल्ला अदालतको तथाङक नै फरक पर्दा अन्य ७ जना अभियुक्तहरु भने कारागारमा एक दिन पनि नबसी छुटेका देखिएको छ। जिल्ला अदालत सुर्खेतसंग कुनैपनि मद्धा वा फरार अभियुक्तहरुको एकिन विवरण नै नभएको पाईएको छ।
अदालतले कुन मुद्धामा कति जना कैदि छन, कस्ले कति बर्ष कैद भुक्तानी गरेका छन, यसबाट कति राज्शव संकलन भयो, त्यसको कुनै तथाङक नै राख्न सकेको छैन।