२०७७ साउन ३०, शुक्रबार
सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पूर्वाधार विकास कार्यालय दैलेखले पुरानै सडकलाई नापेर भुक्तानी दिएको पाईएको छ।
शिर्षकगत बजेट र स्टिमेट अनुसारको काम नगरी कागजी प्रक्रिया मिलाएर भुक्तानी दिएको पाइएको हो। प्रदेश सरकारबाट जनता सडक कार्यक्रम अन्तर्गत मध्यपहाडि लोकमार्ग–भिरखेत–गिताचौर–काँसिकाँध–कालिकोट लिंक सडक शिर्षकमा आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा १ करोड ५० लाख रकम विनियोजन गरिएको थियो।
उक्त योजना टेण्डरमार्फत बडिमालिका निर्माण सेवा तथा बडिमालिका सप्लायर्सले २०७६ जेठ ९ गते ४६ लाख २८ हजार एक सय ३४ रुपैयाँमा काम सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो।
सम्झौता बमोजिम २०७६ पौष २८ गतेभित्र काम सम्पन्न गर्न पूर्वाधार विकास कार्यालय सुर्खेतका निमित्त कार्यालय प्रमुख गोविन्द बहादुर महतारा क्षेत्रीले पत्र लेखी पठाएका थिए।
बजेट शिर्षक र स्टिमेट अनुसार उक्त सडकको जीरो प्वइन्ट भिरखेतलाई मानिन्छ तर निर्माण कम्पनी र ईन्जिनियरको मिलेमत्तोमा महाबु गाउँपालिकाको काँसिकाँधलाई जीरो प्वइन्ट मानेर काम सुरु गरिएको थियो।
उक्त योजनामा ईन्जिनियर सुर्य बहादुर शाही र सव ईन्जिनियर वीरेन्द्रजंग शाहीलाई खटाइएको थियो। जीरो प्वइन्ट भीरखेत भएकोले काम त्यही बाट सुरु गर्न पटकपटक निर्माण कम्पनी, ईन्जिनियर र सांसद अम्बर बहादुर थापालाई अनुरोध गरेका थियौं’ स्थानीय नरेश बहादुर सिहंले भने, ‘त्यतिबेला उनिहरुले (निर्माण कम्पनी, ईन्जिनियर र सांसद) काम काँसिकाँधबाट सुरु गरेपनि अन्तिममा भीरखेतबाटै काम गर्ने आश्वासन दिएका थिए।
शिर्षकगत बजेट छुट्याई सकेपछि सोही अनुसार खर्च गरिनुपर्ने प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी यमुना श्रेष्ठको भनाई छ। ‘बजेट विनियोजन भईसकेपछि की शिर्षक संशोधन गरिएको हुनुपर्छ नभए सोही अनुसार खर्च गरिनुपर्छ। श्रेष्ठले भनिन्, ‘यदि शिर्षक अनुसारको काम गरिएको होइन भने बजेट अनियमितता हो।
अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका अध्यक्ष एवंम् सोही निर्वाचन क्षेत्रका सांसद अम्बर बहादुर थापासहितको टोली उक्त सडक योजनाको अनुगमनका लागि गत फागुनमा दैलेख पुगेको थियो तर बाटो खराबिका कारण काँसिकाँध पुग्न नसकि बिच बाटोबाटै फर्किएको थियो।
पानी परेकोले बाटो चिप्लो थियो त्यसैले हामी पुग्न सकेनौं। अब फेरि केही दिनमा अनुगमन गर्दैछौं’ अध्यक्ष थापाले भने। उनले सडकमा डुब्लिकेशन भएको भन्ने तथ्य फेला परेको बताए।
तथ्यका आधारमा कार्वाही गर्न सकिदैन, हामी पुनः प्राविधिक सहितको अनुगमन टोलीले नाप जाँच गरिसकेपछि कार्वाही प्रक्रिया अगाडि बढाउछौं’ अध्यक्ष थापाले भने, ‘अबको एक हप्ताभित्रै फिल्ड अनुगमनमा जादैछौं।
आवश्यकता अनुसार ठेकेदार र प्राविधिकलाई कार्वाही गर्छौं। योजनाको विषयमा आफु जानकार नभएको भन्दै आफुले काम मात्र सुरु गराएको उक्त सडक योजनाका सव ईन्जिनियर विरेन्द्रजंग शाहीले बताए।
विस्तृत योजना प्रतिवेदन (डिपिआर) र स्टिमेट अनुसारनै काम सम्पन्न गरेको उक्त निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधीले बताएका छन्। आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मै भीरखेत–बाँसि–गिताचौर–काँसिकाँध सडक तत्कालिन जिल्ला विकास समितिमार्फत ट्रयाक खोलिएको थियो उक्त सडक नापजाँच गरी स्टिमेट पुरा गरेको स्थानीयको आरोप छ।