ओखलढुंगा : युवा स्वरोजगार कोषको ऋण नतिर्ने जनप्रतिधि र सञ्चालक कालोसूचीमा परेका छन्। कोषले ओखलढुंगा जिल्लामा अधिकांश सहकारीमार्फत लगानी गरेको कर्जा फिर्ता नगर्नेलाई कालोसूचीमा राखेर सरकारी सेवा सुविधा रोक्का गर्न स्थानीय सरकार र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ।
त्यस्ता सहकारीमार्फत लगानी गरिएको ८१ लाखभन्दा बढी कर्जा असुली नभएपछि कोषले असुलीको प्रक्रिया थालेको हो। पहुँचका आधारमा कर्जा लिएर अटेर गर्ने जनप्रतिनिधि र सञ्चालकलाई कालोसूचीमा राखिएको कोषले जनाएको छ।
ऋणीले अटेर गर्दा ओखलढुंगाका चार सहकारीका सञ्चालक, लेखा तथा ऋण समितिका ५८ जना कालोसूचीमा परेका हुन्। कालोसूचीमा पर्नेमा गाउँपालिकाका उपप्रमुख, वडाध्यक्षदेखी सञ्चालकसम्म छन्। उनीहरूको घरजग्गा रोक्का र जिल्ला प्रशासन, जिल्ला समन्वय समिति र गाउँपालिकाबाट दिइने सेवासमेत रोकिएको छ।
कोषले ६ वर्ष लगानी गरेको करिब ८१ लाख कर्जा उठेको छैन। युवालाई सहुलियत ब्याजदरमा लगानी गर्न सहकारीले लिएको सस्तो दरको कर्जाको साँवा, ब्याज र हर्जनासहित ८१ लाख ७५ हजार ३ सय ९० कोषलाई तिर्न बाँकी देखिएको छ। कोष सञ्चालन नियमावली, कर्जा लगानी निर्देशिकाका आधारमा कोष र सहकारीबीचको सम्झौताअनुसार रकम भुक्तानी नगर्दासम्म उनीहरूले पाउने सबै सेवा सुविधा नदिन सचिवालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पत्राचार गरेको छ।
कोषको जिल्ला संयोजन तथा अनुगमन समितिको संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने व्यवस्था छ। ओखलढुंगामा भने अनुगमन समिति सचिवालयको कार्यालय नै छैन। परिपत्रमा सहकारी संस्थाका सञ्चालक समिति, लेखा समिति र ऋण उपसमिति र उनीहरूका एकाघरका परिवारका सदस्यहरूको समेत सेवा सुविधा रोक्का राखी कोषको कार्यलयमा जानकारी गराउन भनिएको छ।
यसरी कर्जा लिएर नतिर्ने सहकारीमा नागरिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड यसम, मानेभञ्ज्याङ बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, ककनी गौरीवन कृषि सहकारी संस्था बिलन्दु र बलखु कृषि सहकारी संस्थाले स्वरोजगार कोषबाट लिएको कर्जा तिर्न बाँकी छ। यी चार सहकारी संस्थाले २०६९ सालदेखि कर्जाको साँवा र ब्याज बुझाएका छैनन्।
जनप्रतिनिधि र शिक्षक कालोसूचीमा
सुनकोसी गाउँपालिकाका उपप्रमुख दुर्गा तामाङको नाम पनि कालोसूचीमा छ। उनी बलखु कृषि सहकारी संस्थाका उपाध्यक्ष हुन्। उपप्रमुख तामाङसहित उक्त सहकारीका अध्यक्ष सागरप्रसाद लुइँटेल, सचिव मीनकुमार घिमिरे, कोषाध्यक्ष वैकुण्ठ लुइँटेल, सदस्यहरू पेशलकुमार गिरी, विपिन घिमिरे र लक्ष्मी बराइलीसहितको सेवा सुविधा रोक्का हुने भएको छ।
त्यस्तै उक्त सहकारीका लेखा समिति संयोजक लक्ष्मण पराजुली, सदस्य कल्पना पराजुली र भवानीशंकर अधिकारी, ऋण उपसमितिका पेशलकुमार गिरी, चित्रकुमार लुइँटेलसहित उनीहरूको एकाघर परिवारले पाउने सरकारी सेवा रोक्का हुने भएको हो। सचिव मीनकुमार घिमिरे र ऋण उपसमिति सदस्य चित्रकुमार लुइँटेल शिक्षक हुन्। यो सहकारीले कोषलाई साँवा, ब्याज गरी ४ लाख ७४ हजार ३५ रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ।
त्यस्तै पूर्वमाओवादी नेता विनोदकुमार सुनुवार र चम्पादेवी गाउँपालिकाका कार्यपालिका सदस्य झम्कहरि बडालसहित सहकारीका अन्य १२ जना पदाधिकारी र उनीहरूको एकाघर परिवारका सदस्यहरूको सुविधा रोक्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति र गाउँपालिकालाई कोषले परिपत्र गरेको छ। सुनुवार सहकारीका अध्यक्ष हुन्।
सहकारीमार्फत लगानी गरिएको ८१ लाखभन्दा बढी कर्जा असुली नभएपछि कोषले असुलीको प्रक्रिया थालेको हो।
ककनी गौरीवन कृषी सहकारी संस्था लिमिटेड र युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषबीच पहिलो पटक २०६९ माघ २ गते कर्जा सम्झौता गरेको थियो। सहकारीले २०७४ असार ३१ गतेबाट त्रैमासिक किस्ता र ब्याज बुझाएको छैन। ककनी गौरीवन कृषी सहकारी सस्था लिमिटेडले कोष लाई २०७५ भदौसम्म साँवा, व्याज र हर्जना गरी २६ लाख ६८ हजार २ सय ३८ बुझाउन बाँकी छ।
सबैभन्दा बढी मानेभन्ज्याङ बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले कर्जा दुरुपयोग गरेको छ। यस सहकारीले ३५ लाख ७६ हजार ७ सय २२ रुपैया कोष बाट लिएको कर्जा तिरेको छैन। यो सहकारीले पनि ०६९ मै कर्जा लिएको थियो। २०७२ असोज ३० गतेदेखि देखी कोषलाई तिर्नु पर्ने त्रैमासिक किस्ता तथा ब्याज नबुझाएको कोषले जनाएको छ।
लिखु गाउँपालिका–४ यसमको नागरिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका पदाधिकारीहरू पनि कालासूचीमा परेका छन्। यस सहकारीले कोषलाई साँवा, ब्याज गरी १४ लाख ५६ हजार ३ सय ९५ कर्जा बुझाउन बाँकी छ। यस सहकारीले ०६९ माघ ५ गते ३० लाख कर्जा सम्झौता गरेको थियो। ०७३ असार मसान्तमै किस्ता बुझाउने समय सकिएको कोषले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिसस र गाउँपालिकालाई पत्र लेखर सेवा सुविधा नदिन भनेको हो। उक्त सहकारीका विभिन्न पदमा रहेका १६ जना पदाधिकारी कालोसूचीमा परेका छन्।
सञ्चालक समितिमा अध्यक्ष पूर्णबहादुर खड्का, सचिव नन्दबहादुर खड्का, कोषाध्यक्ष रामकुमार बस्नेतलगायत सदस्य छन्। सम्झौताबमोजिम कोषको रकम फिर्ता नगरे कानुनी कारबाही अघि बढाइने युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष सचिवालयका कानुन र असुली शाखा प्रमुख ज्ञानहरि देवकोटाले बताए। युवालाई स्वरोजगार बनाउन राज्यले दिएको रकम लिएर सञ्चालकले आफन्त, नजिकका व्यक्ति र आफूसम्बद्ध पार्टीका नेतालाई लगानी गरी कर्जा फिर्ता नगर्दा कोषको रकम दुरुपयोग भएको हो।