२०७७ जेठ २३, शुक्रवारसुर्खेत – चौतर्फी बिरोध भएपछि क्याप्टेन दिनेश स्मृति प्रतिष्ठानको निर्माण कार्य तत्काल रोक्न नगरपालिकाले डिभिजन वन कार्यालयलाई आग्रह गरेको छ। बीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर स्मृति प्रतिष्ठानको निर्माण गर्न अनुमति दिएपछि यसको चर्को विरोध थियो।
घण्टाघरपार्कसँग जोडिएको सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा नगरपालिकाले स्मृति प्रतिष्ठान बनाउन अनुमति दिएको थियो। नगरपालिकाले प्रतिस्ठान निर्माणको लागी भन्दै गत फागुन र चैतमा पार्क निर्माणको लागी अनुमति दिएको हो।
चैत ७ गते प्रतिष्ठानलाई दिएको पत्रमा क्याप्टेन दिनेश स्मृति पार्क निर्माणका लागि माग भएको जग्गाका विषयमा छलफल भएको स्टिमेटअनुसार पार्क निर्माणका लागि स्वीकृति प्रदान गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
यो पनि पढ्नुहोस।
नगरपालिकाले निति नियम विपरित जग्गा दिएको भन्दै नागरिक समाजले विभिन्न निकायमा निवेदन दिएका थिए। पार्क निर्माणको विषयलाई लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोजमा उजुरी समेत परेको छ।
आज बसेको नगरकार्यपालिकाको बैठकले पार्क निर्माणको अनुमति दिएको भन्दै आपति जनाएपछि नगरपालिका बाध्य भएर रोक्न पत्र काटेको हो। कार्यपालिकाका सदस्यले केही व्यक्रिको स्वार्थको लागी वीरेन्द्रनगरको मुटुमा रहेको जग्गा हचुवाको भरमा दिएको भन्दै त्यो आफुहरुको लागी मान्य नहुने बताएका छन।
यसैबीच कर्णाली प्रदेश स्थापनाको आन्दोलनमा सहादत पाएकाका नाममा पार्क बनाउन माग गर्दा नदिएको तर अन्य व्यक्तिलार्इ जग्गा उपलब्ध गराएको भन्दै सहिद परिवारले समेत दुख व्यक्त गरेका थिए।
निर्माण कार्य शुरुभएदेखि विधि र प्रकृया मिचेर पार्क निर्माण भएको हिमालीसंचारलगायत विभिन्न संचार माध्यमहरु समाचारहरु सार्वजिनक भएपछि नगरपालिका बाध्य भएर आफ्नै निर्णयबाट पछि हटेको हो।
यता नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टिकाराम ढकालद्धारा हस्ताक्षर पत्रमा नगर विकास समिति र नगरपालिकाको बैठक बसेर थप निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल काम काम रोक्का गर्न आग्रह गरिएको छ।
पत्रमा नागरिक समाज र संञ्चार माध्यमा कानुनी आधारको खोजी भएकाले नगरपकालिका र नगरविकास समितिको बैठकबाट थप निर्णय नभएसम्मका लागि काम रोक्का गर्न पत्र काटेको हो।
यसैबीच पार्क निर्णमाको लागि डिभिजन वन कार्यालयले विना सम्झौता ठेकेदारलाई ९ लाख रकम भुक्तानी दिर्इसकेको छ। प्रतिष्ठानलाई संघीय सरकारले ३० लाख र प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ४० लाख रुपैयाँ दिएको छ।
यो पनि पढ्नुहोस।
क्याप्टेन दिनेश प्रतिष्ठानका नाममा दिएको जग्गा अबैधानिक भएको खुलासा