नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को प्रदेश, जिल्ला र जनवर्गीय संगठनको समायोजनले अझै पूर्णता पाएको छैन । केन्द्रीय सचिवालयले तोकेको समयसीमा दुई/दुईपटक गुज्रँदा पनि समायोजन प्रक्रिया झन झन पर सरिरहेछ । बिमस्टेकको सम्मेलन, पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री एवं बरिष्ठ नेताहरुको व्यस्तता प्रमुख कारण बताइए पनि समायोजन ढिलाइ हुनुमा अन्य कारण पनि त्यत्तिकै बलशाली देखिन्छन् ।

नेकपाभित्रका समस्याहरु मुख्यतः चार प्रकारका देखिएका छन् । ती समस्याहरु देहाय अनुसार छन्ः

क) हज्जारौं नेता कार्यकर्ताको व्यवस्थापनको प्रश्न

एकताको घोषणापछि आफ्नो केन्द्रीय कमिटी निर्माण गर्न तत्कालीन एकता संयोजन समितिले लामै समय गुजारेको थियो । ४ सय ४५ जनाको टुङ्गो लगाउन सकस ब्यहोरेको नेकपालाई अहिले एकैपटक करिब ४ हजार नेता कार्यकर्ताको व्यवस्थापन गर्नु पर्दा समय नलाग्ने कुरै भएन । पार्टी एकताको ऐतिहासिक अवसरमा सबैले आफ्नो पदीय हैसियतको खोजी गर्नु नितान्त स्वभाविक हुन जान्छ ।

तत्कालीन एमाओवादीभित्र तत्कालीन एमालेमा जस्तो प्यानलको आधारमा चुनाब हुने प्रचलन नबसी सकेकोले जिल्ला वा प्रदेशका सिनियर नेता पदीय हैसियत विहीन कोही पनि थिएन । पछिल्लो समयमा तत्कालीन माओवादीले जम्बो केन्द्रीय कमिटिको अभ्यास गरेकोले पनि प्रायः सबैको पदीय हैसियत थियो ।

तर, तत्कालीन एमालेमा प्यानलको आधारमा चुनाब गरिने हुँदा देशैभरि ठूलो संख्यामा नेता कार्यकर्ता पदीय हैसियतविहीन अवस्थामा थिए । दुई पार्टीमा फरक फरक सांगठानिक संरचना भएको कारण तत्कालीन माओवादी केन्द्रको धेरै नेताको पद घटुवा गरेर समायोजन गर्नुछ भने तत्कालीन एमालेमा पदविहीन थुप्रैलाई नयाँ जिम्मेवारी प्रदान गर्नु पर्नेछ । यो सँगसँगै एकता प्रक्रियामा आएका थुप्रै नेता- कार्यकर्तालाई पनि यही मेसोमा जिम्मेवारी प्रदान गर्नु पर्नेछ ।

ख) जनवर्गीय संगठनको नाम जुराउने प्रश्न

एकतामा सम्मिलित दुई कम्युनिष्ट पार्टीले विगतमा फरक-फरक नामका जनवर्गीय संगठन सञ्चालन गर्दै आएका थिए । तिनीहरुको नाम र नेतृत्वलाई अन्तिम रुप दिन मिनी पार्टी एकताको कसरत गर्नुपर्ने वाध्यता छ । नेतृत्वको भागबण्डा र उनीहरुले अब प्रयोग गर्ने झण्डा आदिको टुङ्गो लगाउने विषय रातारात टुङ्गिने विषय होइन । धेरै जनवर्गीय संगठन पार्टी निर्माणका “कारखाना” भएकाले पनि तिनीहरुमा नेताहरुको विशेष दिलचस्पी हुनु अस्वभाविक होइन ।

ग) पार्टीभित्रका नेता प्रधान समूहको प्रश्न

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव कमरेड पुष्पलालले “कम्युनिष्ट पार्टी नेता प्रधान होइन, नीति प्रधान हो” भनेका थिए । विडम्वना नै मान्नु पर्दछ, नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा यो भनाई लागू भएन । पार्टीभित्रका अमूक नेतालाई धुरी बनाएर अन्तरसंघर्ष सञ्चालन हुने परम्परा चलेर आयो । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रमा यो चलन सतहमै देखिदै आएको थियो । पार्टी एकतापछि निःसन्देह नयाँ परिस्थिति त उत्पन्न भएको छ । तर, भुँसको आगो फैलिएझैं “नेता प्रधान समूह” बन्ने प्रक्रिया चलिरहेको अनुभूत गर्न सकिन्छ । पार्टी एकताले विगतको समूहबन्दी नष्ट भएको छैन, बरु रुपान्तरणको तीब्र प्रक्रियामा गुज्रेको देखिन्छ । मातहत कमिटिको एकता हुँदै गर्दा शीर्षनेताले आफ्नो प्रभावको लेखाजोखा सहित फुकी फुकी पाईला चाल्ने कार्यले समायोजन प्रक्रियालाई थप लम्ब्याईदिएको छ ।

घ) भावनात्मक एकताको प्रश्न

वैचारिक र सांगठानिक एकतामात्र पार्टी एकताको लागि पर्याप्त छैनन् । पार्टी एकताको लागि भावनात्मक एकता अर्को महत्वपूर्ण आयाम हो । तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्रका नेता कार्यकर्ताविच अझै निकै ठूला भावनात्मक खाडलहरु पुरिएका छैनन् । एक अर्कावीच थुप्रै शंका उपशंका बाँकी छन् । तेरो पक्ष र मेरो पक्ष भन्ने घाषित अघोषित अवस्था रहेसम्म साँचो अर्थमा पार्टी एकता भएको मान्न सकिँदैन ।

वैचारिक र भावनात्मक एकतालाई नजरअन्दाज गरियो भने पूर्वपञ्चहरुको तत्काल पार्टी एकता र तत्काल पार्टी विभाजनको नियति नेकपाले भोग्नुपर्दैन भन्ने ठाउँ छैन । तलदेखि माथिसम्म देखिएको प्रतिशत र नेतृत्वको टकरावले भावनात्मक एकताको प्रश्नलाई ओझेलमा पारिदिएको छ । सबै मिलेर फिल्डमा खट्ने अवस्था सिर्जना नभई भावनात्मक एकता बन्नै सक्दैन ।

र, अन्त्यमा

यावत् जटिलताका विच शीघ्रातिशीघ्र तृणमूल तहसम्म पार्टी एकतालाई पुर्याउनुको विकल्प नेकपालाई छैन । पार्टीका सबै तहमा संस्थागत क्रियाकलाप नहुँदा नेकपाले नेतृत्व गरेका तीनै तहका सरकार अपेक्षित प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । पार्टीले अविलम्ब नियन्त्रण र सन्तुलनको परिपाटी नथाले सरकारहरुमा तदारुकता नआउने मात्र होइन, अराजकता मौलाउने अवस्था समेत विद्यमान छ ।

“कुकुरले पुच्छर हल्लाउने कि पुच्छरले कुकुर हल्लाउने” भन्ने समस्याबाट पार्टी र सरकारलाई चाँडै मुक्त गरिनु आवश्यक छ । (अनलाइनखबर)