२०७७ जेठ ७, बुधवार छिमेकी मुलुक भारत सित रहेको सिमा विवाद करिब ६ दशक लामो यो विषयले अझै निकास पाएको छैन। सन् १८१६ सालमा भएको सुगौली सन्धि नै आजको सिमा विवादको जड मानिन्छ । यस सन्धिको कारण नै नेपालले लडाइँमा जितेको धेरै भूभाग नेपालले छोडनु परेको थियो।
यस सन्धिमा दुई देशको सिमाको स्पष्टता आधार नभएको हुदा विवाद रहदै आएको छ। यो सन्धि भारत सितको भन्दा पनि बेलायत सित भएको थियो किनकि त्यो समयमा भारत बेलायतको उपनिवेश थियोे ।
बेलायत उपनिवेश भारत स्वतन्त्र भएको लगभग ७३ वर्ष भयो, तर जुन मुलुक कसैको उपनिवेश नभएता पनि आफैमा स्वतन्त्रता विहिन जस्तो भएको छ। उता चीन सन् १९४९ स्वतन्त्रता मुलुक भएको थियो । जुन देश कसैको उपनिवेश नभएको भन्दै गर्दा विगत देखि वर्तमान सम्म छिमेकी मुलुकको दबाव हेपाइ सहदै आउनु परेको छ। किन नेपालले आफ्नै भूमिमा आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्न बञ्चित गराइएको छ।
जब सुगौली सन्धि पश्चात् नै बेलायत नेपालमा हावी हुन शुरु गर्यो । उसले एक किसिमको नेपाल माथि वर्चस्व जमाएको पाइन्छ । नेपालले बेलायत बाहेक अन्य मुलुक कर्मचारी नेपालमा राख्ने कुरामा पनि निषेध गरिएको थियो ।
बेलायतले नेपाल गोर्खा भर्तीको सुरुवात पनि यहाँबाट नै भएको थियो। भारतले आफ्नो स्वतन्त्रता पाए पनि बेलायतले गरेका सुगौली सन्धि खारेज गरेन । साम्राज्यवादी राष्ट्रले जिम्मा लगाएको तमसुक बोकेर नेपाल माथि आफ्नो ज्यादती गर्दैछ।
“कुनै समय बेलायत आफ्नो राज्यमा कहिले सूर्य नअस्ताउने कुरा गर्थे, किनकि त्यो समय बेलायती साम्राज्यवादको चरम उत्सर्गमा थियो। नेपाल दुई ठुलो विशाल देशको वीचमा छ यी दुबै मुलुक भगौलिक आर्थिक लगायतका धेरै कुराले सम्पन्न छ।”
यी दुई छिमेकीले असल छिमेकीको भुमिका निर्वाह गरेका छैनन् । कहिले उत्तरबाट सिमा मिच्दै आउँछ भने कहिले पुर्व, पश्चिम, दक्षिणबाट मिच्दै अर्को छिमेकी आउँछ। जति हामीले शब्दमा भनेको जस्तो स्वतन्त्र, सार्वभौम मुलुक नेपाल हो भनेपनी हाम्रो यथार्थ यसको विपरीत छ।
भारतीय विस्तारवादको विरुद्ध विरोधहरु भएको हो तर सत्तामा नहुदा यसको चर्को आवाज आउने र सत्तामा पुगेपछि शुन्यतामा हराउने। सिमा अतिक्रमण वर्षौदेखि चल्दै आएको थियो, अब त नेपाल चिनारी भनेको बुद्धलाई भारतले दाबी गर्ने अर्को तर्फ सगरमाथा चीनले दाबी गरेको छ।
छिमेकी मुलुकले गरेको व्यबहार देख्दा पनि नेपालीहरुले के-के मात्र बचाउनु पर्ने हो। नेपाल नदिको बाधको साँचों छिमेकीको खल्तिमा जिम्मा लगाउनु पर्ने । यो सबै प्रवृत्तिलाई हेर्दा हाम्रो स्वतन्त्रता,सार्बभौमसत्ता छर्लङ्ग देखिन्छ ।
हिजो मात्रै नेपाल सरकारले विवादमा रहेको नेपालको भूमिलाई नेपालको राजनैतिक नक्सामा राख्ने निर्णयले आम नेपाली जनतालाई उत्साहित बनाएको छ। यो कदमले निर्णायक तहमा पुर्याउछ वा पुर्याउदैन त्यो त समयले देखाउने छ।
यो निर्णयले मौसमी चर्चित राष्ट्रवादी बन्ने मोहको अन्त्य नभएको होकि भन्ने ठुलो डर छ। दुई देशको विवादित भएको विषय एकल निर्णयबाट निष्कर्षमा पुग्ने छाँट देखिदैन।
विश्व कोरोना भाइरसले आतंकित बनाएको समयमा भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दै चीन सित जोडने सडक निर्माण गरेको छ। भारतले नेपाल सिमामा रहेको भू-भागमा पटकपटक अतिक्रमण गर्दै आएको छ। जहिले पनि भारतले हाम्रो कमजोर स्थितिलाई मौकाको रुपमा उपयोग गर्दै आएको छ। विक्रम सम्बत २०७२ सालको भूकम्पमा नाका बन्दी लगाएर ठुलो अन्याय गरेको थियो।हाम्रो देशको संविधान निर्माण गर्दै गर्दा भारतले आपत्ति जनाउदै नाका बन्दीको घोषणा गरेको थियो ।
सरकारले जनतालाई भ्रममा राख्नको लागि मात्र नेपालको गुमेको भू-भागमा नक्शा राख्ने निर्णय गरेको होकि भन्ने आशंका छ। यदि यो सत्य यथार्थ नै हो भनेपनी हाम्रो भूमि राजनैतिक नक्शामा मात्र हैन अधिकारभित्र आउने हुनु पर्यो ।
कहिले सम्म हामीले भारतको थिचोमिचो सहनु पर्ने हो। सानो मुलुक भन्दैमा ठुलो मुलुकबाट हेप्पिनु पर्ने हो? खोक्रो राष्ट्रवादको नाराले मात्रै मुलुक स्वतन्त्र हुदैन ।
“सुगौली सन्धि भएको २१ वर्षपछि सन् १८३७ सालमा जेवी तासिनले बनाएको नक्शाले काली नदिलाई लिम्पियाधुराबाट बगिरहेको देखाएको थियो । सन् १८५६ तत्कालीन ब्रिटिश इन्डियाका सर्भेयर जनरलले बनाएको नक्शाले पनि काली नदिको उदगम स्थल लिम्पियाधुरा देखाएको थियो ।”
आजको युगमा धेरै मुलुकहरुले उपनिवेशबाट स्वतन्त्रता प्राप्त भएको अवस्थामा नेपाल कसैको उपनिवेश नभएको देश किन यो अवस्थाबाट गुज्रिनु परेको छ। व्यबहारमा नेपाल भारतको अघोषित उपनिवेश मुलुक बनेको छ।
नेकपाको सरकारले गरेको निर्णय कतिको विश्वास योग्य छ भन्ने कुरा विगतले प्रष्ट पारेको छ। साच्चै नक्सशाले चर्चा रेल, जहाजको चर्चा जस्तै त हुने होइन। जुन राज्य आज कोरोनाका कारण सिमा क्षेत्र लगायत विदेशमा रहेको जनता फिर्ता ल्याउन नसके देख्दा भूमि फिर्ता ल्याउने कुरा ठुलो आशंका छ। गुलियो ललिपप बाड्न सिपालु ओली सरकारलाई धेरै विश्वास गर्न सकिदैन ।
आफ्नो देशको भू-भाग फिर्ता ल्याउन एकदम स्वागत योग्य छ। यस कदमले सार्थकता पाउने गरेर पहल गर्नुपर्छ। दुई दिन मच्चिने र तीन दिनपछि थच्चिने काम देख्नु नपरोस् । सरकारले चालेको कदमलाई भारतले कसरी प्रतिकार गर्छ भन्ने अर्को गहन विषय छ।
यहि कारण दुई देश वीच कस्तो परिवेशको जन्म हुन्छ। बिना सामर्थ्य मैदानमा उत्रनुको परिणाम नोक्सान भन्दा केही हुदैन । हामीलाई राष्ट्रवादको नारा होइन देशभक्तिको भाषा सिकाइनुपर्छ । राष्ट्र भनेको कुनै एउटा जातिबाट उत्पन्न हुन्छ। एक जाति एक भाषा एउटा मात्रै संस्कृति विशेषता बोकेको राज्यमा राष्ट्रवादको कुरा उठाउनु उचित हुन्छ। राष्ट्रवादले अन्य राष्ट्रहरुप्रति घृणा र हिंसाको भावना प्रकट गराउछ ।
इतिहासले के पुष्टि गर्छ भने राष्ट्रवादको नाराले नै साम्राज्यवादी नीतिको जन्म गराएको थियो । विश्वमा पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धले विश्व ध्वस्त बनाएको थियो। देशभक्तिले आफ्नो मातृभुमिप्रती प्रेम, निष्ठा र त्यसको अतीत तथा वर्तमानमा गर्व तथा त्यसको हितहरुको रक्षाको लागि तत्परता हो। देशभक्ति केवल आफ्नो मातृभूमि पिरति मात्र होइन । बरु, सम्पूर्ण देशहरूका समुदाय प्रति इमानदारी र निष्ठा सहित आफ्नो ऐक्यबद्धतामा अभिव्यक्त हुन्छ।
नेपालले गुमाएका भू-भाग नक्सामा आउने घोषणा गर्दैमा फिर्ता भएको आधिकारिक हुदैन त्यसकारण वैधानिकता हुने कदम चालिए उत्तम होला। सोझा सिदा जनताहरुमा भ्रम छर्ने काम नहोस् सरकार ।
प्रदीप सुनुवार, हाल काठमाण्डौ