‘हुम्लाका जनतालाई रेल र जलमार्ग के थाहा ! हामीलाई त गाडी चढ्न पाए र बिरामी हुँदा एम्बुलेन्स चढ्न पाए हुन्थ्यो,’ प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिको सोमबारको बैठकमा उनले भनिन्, ‘रेल र जलमार्गभन्दा पहिला राष्ट्रिय सडक सन्जालमा नजोडिएका जिल्लालाई त्यसमा जोड्ने योजना हुनुपर्छ । प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन हुनुपर्छ ।’

उनले हुम्ला जाने सडकमा ४ मोटरेबल पुलको योजना आगामी बजेटमा राख्न माग गरेकी थिइन् । यस्ता योजना बजेट कार्यकर्ता हेरेर नभइ आवश्यकता हेरेर विनियोजन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘सांसदहरू खुसी हुने र मन्त्री आफैं खुसी हुने बजेटभन्दा जनता खुसी हुने बजेट आयो भने निर्वाचन क्षेत्रका जनताले फलानो मन्त्री र सांसदको पालामा बनेको योजना हो भनेर धन्यवाद नै देलान्,’ उनले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्त नेम्वाङलाई भनिन् । मन्त्री नेम्वाङले प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूसँग बजेट निर्माणबारे परामर्श नगरी सत्तारुढ दलका सांसदसँग मात्रै कुराकानी गरेकोमा असन्तुष्टि पनि जनाइन् ।

संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसकी सांसद शाहीले प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक सांसदबीचको विभेद पनि अन्त्य गर्नुपर्ने बताइन् । बजेटमार्फत सांसदहरूबीच विभेद भइरहेको उनको भनाइ थियो । ‘समानुपातिक सांसदलाई कहिलेसम्म भिखारी बनाउने ? २ वर्षसम्म भिखारी बनाउनुभयो । यसअघिका मन्त्रीले पनि भिखारी बनाएरै जानुभयो । अहिले पनि भिखारी नै बनाउने हो कि !,’ उनले आशंका व्यक्त गरिन् ।

बैठकमा अन्य सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र सम्बन्धित योजनाका बारेमा मन्त्री नेम्वाङसँग कुरा राखेका थिए । सांसदहरूले मन्त्रालयहरूले बजेट विनियोजन गर्दा सबै क्षेत्रमा प्राथमिकताका आधारमा गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए ।